•  फ्लैट खरीदारों को लगातार टरका रहे हैं मंत्री जी
•  नोएडा के फ्लैट खरीदारों के एसोसिएशन के पदाधिकारी लखनऊ में कर रहे हैं कैंप
•  पिछले तीन साल से बिल्डर की मनमानी का कर रहे विरोध

लखनऊ। नोएडा का चर्चित बिल्डर हनी कात्याल कितना रसूखदार है इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि फ्लैट खरीदारों के एसोसिएशन के पदाधिकारी लगातार प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की चौखट पर गुहार लगा रहे हैं लेकिन उनको मंत्रीजी मिलने का समय तक नहीं दिया जा रहा हैं। इसे मंत्रीजी का व्यस्त शेड्यूल कहें या फिर उनका बिल्डर से दोस्ताना। पिछले ३ साल से बिल्डर की मनमानियों का विरोध कर रहे फ्लैट खरीदारों की मंत्री जी के अधीन प्राधिकरण के अफसरों ने एक न सुनी। सभी ने अपनी समस्याओं को लेकर मजबूरन एक एसोसिएशन खड़ा कर दिया और उसके बैनर तले अपनी लड़ाई को तेज किया। सुनवाई की जितनी भी चौखट हैं, न्यायालय को छोड़कर, सभी रास्ता अपना लिया पर उनकी कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई। फ्लैट खरीदारों की नाराजगी इस बात पर भी ज्यादा है कि यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी,(एडा) के अधिकारी लगातार बिल्डर से मिलीभगत कर उनके हितों की अनदेखी कर रहे है। इसके बाद भी मंत्री स्तर पर तत्काल कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। ५ सितंबर को एक बार फिर मंत्री ने मिलने का समय दिया है। मंत्री से मुलाकात के बाद भी अगर कोई ठोस आश्वासन न मिला तो मुख्यमंत्री दरबार में मामले को उठाने की तैयारी है। गौरतलब रहे कि ४पीएम ने २३ अगस्त के अंक में ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन्स स्पोर्ट सिटी कॉन्प्लेक्स के विवादित बीटल लैब ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में छापा था। सिलसिलेवार तरीके से बताया था किस तरह से बिल्डर मनमानी कर रहा है और ४२५ फ्लैट खरीदारों को हर कदम पर धोखा दे रहा है। इस धोखे में एडा के भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल है। जो प्रोजेक्ट २१ अप्रैल २०१४ में शुरू हुआ और यूपी रेरा की साइट पर उसकी डेड लाइन ३१ दिसंबर २०१९ दर्ज है।

खरीदारों पर बनाया जा रहा रजिस्ट्री का दबाव, कल का इंतजार
तीन साल बीतने को है पर प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है। बावजूद इसके खरीदारों पर रजिस्ट्री का दबाव बनाया जा रहा है। बीटल लैप फ्लैट बायर्स एसोसिएशन के महासचिव रामेश्वर डी गुप्ता अपना दर्द बयां करते हुए कहते हैं कि २२ अगस्त को औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से मिलने प्रतिनिधिमंडल उनके कार्यालय पहुंचा था लेकिन मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई। जिस पर लिखित मे शिकायती पत्र उनके कार्यालय में दे दिया गया था। मंत्री ने एक सप्ताह बाद आवास पर मिलने के लिए बुलाया था। २९ अगस्त को जब पहुंचे तो मुलाकात नहीं हो पाई। बताया गया कि मंत्री जी शहर से बाहर है। फिर समय मांगा गया तो ५ सितंबर का समय दिया गया। सैकड़ों लोगों की समस्या का हवाला देकर प्रार्थना के आधार पर मिलने का समय २ सितंबर तय किया गया है। अब कल का इंतजार है। मंत्रीजी से उम्मीद है कि वे एडा के भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसेंगे और बिल्डर की मनमानियां से उन सभी को छुटकारा दिलाएंगे।

नियमों के विपरीत कर रहे रजिस्ट्री
एसोसिएशन के पदाधिकारी बताते हैं कि २५ अगस्त को रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। रेरा कानून का बिल्डर हनी कात्याल लगातार उल्लंघन कर रहा है। नियम के विपरीत कारपेट एरिया की जगह सुपर एरिया के आधार पर बिल्डर रजिस्ट्री कर रहा है। जबकि कॉमन फैसिलिटी वाले समेट सुपर एरिया और कारपेट एरिया के बीच में २० फीसदी का अंतर तो हो सकता है लेकिन ९० फीसदी का नहीं। प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी कंपलीशन सर्टिफिकेट जारी कर दे रहे हैं जबकि मल्टीस्टोरी प्रोजेक्ट के लिए जो कॉमन फैसिलिटी होनी चाहिए उसका कहीं अता पता तक नहीं है। जैसे कूड़ा प्रबंधन, बिजली, पावर बैकअप, बिजली सब स्टेशन, लिफ्ट, पूल आदि। अपनी कलम बचाते हुए अफसर कुछ शर्तों के साथ कंपलीशन सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं लेकिन बिल्डर उन शर्तों को पूरा किए बिना रजिस्ट्री का दबाव बना रहा है। इस तरह से फाइनल पेमेंट लेने के बाद बिल्डर कई लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किए हुए है। जबकि अधिभोग प्रमाण पत्र जारी होने के बाद फाइनल पेमेंट किए जाने का प्रावधान है।

लखनऊ में मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर एफआईआर

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गों ने करोड़ों की जमीन कब्जा कर ली। हजरतगंज पुलिस पीड़ित की शिकायत पर मुख्तार के गुर्गे शकील हैदर और बिल्डर यजदान समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश कर रही है। प्राग नारायण रोड अमरदीप सिंह ने बताया कि वह अपने मकान और जमीन को बेचना चाहते थे। 2009 में शकील हैदर और उसके भाई रईस हैदर ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया। बाद में पता चला कि यह लोग मुख्तार अंसारी के गुर्गे है। इन लोगों ने धोखाधड़ी की नियत से तीन महीने बाद एग्रीमेंट समाप्त होते ही रुपए वापस मांगने लगे। इसके बाद एक दिन शकील हैदर और रईस हैदर एआर बिल्डर एंड याजदान इंफोकाम नाम के बिल्डर से एग्रीमेंट करने को कहा। विरोध पर शकील और रईस ने फर्जी मुकदमा दर्ज कर जेल भेजवाने की धमकी दी। उसके बाद हजरतगंज थाने में फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया। अमरदीप ने बताया कि शकील के लगातार जेल भिजवाने और जान से मारने की धमकी के डर से एआर बिल्डर एंड याजदान इंफोकाम को 18 अक्टूबर 2016 को एग्रीमेंट करा दिया। एग्रीमेंट होते ही इन लोगों ने मकान खाली करा लिया, जिसे पुलिस से शिकायत पर खाली करवाया। उसके बाद फिर 11वें दिन दोबारा घर में कब्जा कर लिया गया। साथ ही सिक्योरिटी के नाम पर चेक दस्तखत करा लिए। उन्हीं चेक पर 4.50 करोड़ रुपये भरकर बैंक में लगा दी। चेक बाउंस होने पर एनआई एक्ट का केस दर्ज कराया।

ओबीसी समाज के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा यदुकुल पुनर्जागरण मिशन : शिवपाल

लखनऊ। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अपने कार्यालय में आयोजित बैठक में कहा कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत एकजुट हुए हैं। आज समाज में अगड़े पिछड़े सभी परेशान हैं। उन्होंने साफ किया कि संगठन किसी की खिलाफत के लिए नहीं बना रहे हैं। यह लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग करेंगे। प्रसपा की बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक कार्यकारणी गठित करेंगे। वहीं, यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के अध्यक्ष डीपी यादव का कहना है कि हम लोग यदुकुल समाज के लिए नए संगठन की घोषणा कर रहे हैं, जिसका नाम यदुकुल पुनर्जागरण मिशन होगा। यह संगठन सारे ओबीसी समाज के लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा। यह सिर्फ यादव समाज के लिए नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसढ़, झारखंड, बिहार राज्यों के लिए बना है।

दो से सात सितंबर तक होगा निशुल्क राशन का वितरण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विक्रेताओं को खाद्यान्न व अन्य सामग्री का वितरण न होने के कारण अब लाभार्थियों को भी इसका वितरण दो से सात सितंबर तक किया जाएगा। अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया कि जून के सापेक्ष प्रदेश के अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को नमक, रिफाइंड सोयाबीन तेल व साबुत चना का निशुल्क वितरण और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जुलाई के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण 31 अगस्त तक होना था। इसे अब सात सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से कोरोना काल के दौरान शुरू हुए राशन वितरण में प्रदेश ने अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक कुल 200 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित कर रिकॉर्ड कायम किया है। प्रदेश सरकार ने 80 हजार कोटेदारों के माध्यम से राशन वितरण हर गरीब व बेसहारा लोगों तक राशन पहुंचाने का काम किया है।—————————-