विपक्ष की चुप्पी है समर्थन का प्रतीक: जेकेपीसी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कांफ्रेंस (जेकेपीसी) ने शनिवार को कहा कि केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म किए जाने पर विपक्षी दलों की चुप्पी जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के समर्थन के समान है। जेकेपीसी की यह टिप्पणी 19 विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा जम्मू-कश्मीर में सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, जम्मू-कश्मीर कैडर सहित केंद्रीय सेवाओं के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और जल्द से जल्द स्वतंत्र और निष्पक्ष विधानसभा की मांग के एक दिन बाद आई है। चुनाव कराने की मांग की। जेकेपीसी के प्रवक्ता अदनान अशरफ मीर ने कहा, “केवल 19 विपक्षी दलों की बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करना और अनुच्छेद 370 और 35ए पर चुप्पी बनाए रखना जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने का समर्थन करने के समान है।” उन्होंने कहा कि बैठक के बाद जारी एक बयान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 5 अगस्त, 2019 को लिए गए फैसलों को रद्द करने का कोई जिक्र नहीं है। मीर ने कहा कि विपक्ष ने जम्मू-कश्मीर के लोगों की धारा 370 और 35ए को बहाल करने और तत्कालीन राज्य के निवासियों के अधिकारों को वापस लेने की मांग को दबा दिया है। मीर ने कहा, बैठक में दो वरिष्ठ नेताओं (नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष) फारूक अब्दुल्ला और (पीडीपी अध्यक्ष) महबूबा मुफ्ती ने भाग लिया। वे अपने एजेंडे में अनुच्छेद 370, 35्र और निवासियों के अधिकारों को बहाल करने के लिए विपक्षी दलों को समझाने में विफल रहे। जब गुप्कर घोषणापत्र (पीएजीडी) में रखी गई मांगों के बारे में विपक्षी दलों को सूचित नहीं कर सके तो वरिष्ठ नेता बैठक में क्यों शामिल हुए? इससे पहले, ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, जेकेपीसी के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के नेताओं को या तो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष से संविधान के अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग का समर्थन करने के लिए कहना चाहिए या एकजुट मंच से दूर रहना चाहिए। लोन ने ट्वीट किया, “विपक्षी दलों की बैठक में अनुच्छेद 370 का कोई उल्लेख नहीं था। कोई आश्चर्य करता है कि जम्मू-कश्मीर के नेता बैठक में अपनी उपस्थिति को कैसे सही ठहरा सकते हैं यदि वे नेताओं को अनुच्छेद 370 के बारे में बात करने के लिए मना नहीं सकते। धारा 370 के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) स्पष्ट है। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का क्या रुख है? अनुच्छेद 370 को संसद या अदालतों में बहाल किया जा सकता है, उन्होंने कहा। हमें अदालतों में इंतजार करना होगा। यह एक है लंबी प्रक्रिया। संसद में, हम जानते हैं कि भाजपा इसे बहाल नहीं करेगी। विपक्षी दलों की चुप्पी से पता चलता है कि वे ऐसा नहीं करेंगे। फिर कौन करेगा? लोन ने सवाल किया कि जम्मू-कश्मीर के नेता उस प्रक्रिया का हिस्सा क्यों बन रहे हैं जो समर्थन करती है धारा 370 पर बात नहीं करने का विचार।