अजित पवार ने पेश किया महाराष्ट्र सरकार का 11वां बजट, 16 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार
4PM न्यूज़ नेटवर्क: महाराष्ट्र सरकार का पहला बजट आज (10 मार्च) विधानसभा में पेश किया गया। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने महायुती का पहला बजट पेश किया। बता दें कि डिप्टी सीएम और वित्त एवं योजना मंत्री अजीत पवार राज्य का 2025-26 का बजट पेश कर रहे हैं। अजीत पवार का वित्त मंत्री के रूप में यह 11वां बजट है। इसे लेकर विधानसभा में अजित पवार ने कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास चक्र को बढ़ावा देने के लिए चार प्रमुख कारकों में वृद्धि की आवश्यकता है।
ऐसे में सरकर द्वारा पेश किए गए बजट में प्रदेश के विकास के साथ ही किसनों, महिलाओं, समेत आम लोगों के लिए विशेष प्रावधान हैं। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र बजट पेश करते हुए पवार ने कहा कि “लगभग ₹2 लाख करोड़ के राजकोषीय घाटे और लोकलुभावन चुनाव पूर्व खर्च के कारण, राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है. परिणामस्वरूप, नियोजित व्यय का केवल 70% ही खर्च किया जाएगा, खर्च में 30% की कटौती होगी।’
महाराष्ट्र नंबर वन पर होगा: अजित पवार
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने में महाराष्ट्र नंबर वन होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में महाराष्ट्र नंबर वन है। दावोस में महाराष्ट्र ने 56 कंपनियों के साथ 15.72 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिससे 16 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वित्त मंत्री ने आगे बताया कि मुंबई महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) को महाराष्ट्र का विकास केंद्र बनाने के लिए सात व्यापार केंद्रों की योजना बनाई गई है। इन केंद्रों के माध्यम से महाराष्ट्र को और अधिक व्यापारिक और औद्योगिक दृष्टि से सशक्त किया जाएगा।
वित्त मंत्री अजित ने विधानसभा में कहा कि राज्य की ‘लॉजिस्टिक्स नीति-2024’ की घोषणा की गई है, जिसके माध्यम से 10 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र में समर्पित लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। परियोजनाओं को दिए जाने वाले विशेष प्रोत्साहन और सुविधाओं से लगभग 5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि “महाराष्ट्र 2047 तक प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत’ के सपने को पूरा करने में अग्रणी होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण को हम साकार करेंगे और महाराष्ट्र इस दिशा में नंबर एक होगा।”
