03 बजे तक की बड़ी खबरें

1 पंजाब की मान सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसी बीच पंजाब सरकार ने ईजी जमाबंदी पोर्टल लॉन्च किया है जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब लोगों को तहसीलों में परेशान नहीं होना पड़ेगा। वे खुद रजिस्ट्री लिख सकेंगे और एनआरआई घर बैठे इंतकाल करवा सकेंगे। उर्दू की जगह आसान भाषा में रजिस्ट्री होगी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी।

2 कांग्रेस नेता नाना पटोले द्वारा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को ‘वीडियो गेम’ बताने पर महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया है। वहीं इसी बीच इस बयान पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने नाराजगी जताई है. संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर नाना पटोले और कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा, “कांग्रेस का शर्मनाक बयान. विधानसभा चुनाव हारते-हारते 204 वोटों से जीते नाना पटोले ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को ‘वीडियो गेम’ बताया. वीडियो गेम का अर्थ भी इस अनपढ़ को मालूम है?”

3 राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हस्ताक्षरित एमओयू की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न विभागों के एमओयू की नियमित समीक्षा कर रिस्पांस एवं क्लीयरेंस में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी माह में एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

4 महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे बंधुओं की सुलह की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मुंबई के एक होटल में मुलाकात की जिससे शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सुलह की अटकलें तेज हो गई हैं। भाजपा का कहना है कि दोनों नेता अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने राज्य के विकास पर चर्चा की होगी।

5 दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है ऐसे में नेताओं की जमकर बयानबाजी हो रही है. वहीं इस बीच भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने संकल्प से सिद्धि अभियान के अंतर्गत अपनी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को बताया। कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में कनेक्टिविटी सुधरी है। तीन केंद्रीय विद्यालय मिले हैं बिजली आपूर्ति बेहतर हुई है मेट्रो का विस्तार हो रहा है और लोग आत्मर्निभर बने हैं।

6 त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री समीपेशु 45वें संस्करण में पहुंची। नागरिकों की शिकायतों को सुना और उनका समाधान किया गया। लोगों की समस्याओं और शिकायतों को सीधे संबोधित करने के लिए शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री समीपेशु’ पहल का 45वां संस्करण 11 जून को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने एक बार फिर राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए नागरिकों से बातचीत की और उनकी चिंताओं को ध्यान से सुना। सत्र के दौरान, डॉ. साहा ने उठाए गए मुद्दों पर तत्काल और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए।

7 पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। महेशतला, मेटियाब्रुज, रवींद्र नगर पुलिस क्षेत्र में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं की दुकानों और घरों को लूटा गया। कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। कई कारों में तोड़फोड़ की गई। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्हें पुलिस बलों और हिंदुओं को बचाने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात करना चाहिए। ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में आम पुलिस बल और हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। कल हम विधानसभा में जोरदार तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे, हम कलकत्ता उच्च न्यायालय की विशेष पीठ के समक्ष याचिका दायर करेंगे।”

8 हिमाचल सरकार ने पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है जिस पर कर्मचारी संघ ने आपत्ति जताई है। संघ ने इसे शिमला में ही रखने या कसुम्पटी स्थित कौशल विकास निगम के भवन में स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से मिला है

9 राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “पूरा देश एक तरह का तनाव और ध्रुवीकरण देख रहा है जो आज़ादी के बाद पहली बार भारत में देखने को मिल रहा है। यह किसी के हित में नहीं है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सभी धर्म और जातियां एक साथ मिलकर आगे बढ़ती हैं। चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन लोकतंत्र को बचाना दूसरी बात है। धीरे-धीरे लोकतंत्र की हत्या हो रही है और संविधान खतरे में है।

10 लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आज 127वें प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया है। राज्य सिविल सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में पदोन्नत अधिकारियों के लिए इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अधिकारियों को संबोधित किया। प्रशिक्षण में देश के 19 राज्यों से 97 अधिकारी शामिल थे।