लखनऊ। रायबरेली सदर विधायक अदिति सिंह कांग्रेस का हाथ छोड़कर अब भगवाधारी हो गई हैं। अगले चुनाव में वह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं अब एक और विधायक राकेश सिंह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रायबरेली पहुंच रहे हैं। सीएम के कार्यक्रम में हरचंदपुर विधायक राकेश सिंह की होर्डिंग्स सीएम योगी के साथ लगी है। कांग्रेस के बागी हरचंदपुर के विधायक राकेश सिंह की मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लगी होल्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। कई दिनों से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि राकेश सिंह से जो कि कांग्रेस विधायक हैं, वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं।

अभी हाल ही में अदिति सिंह जो कि कांग्रेस की विधायक थीं, वो भाजपा में शामिल हो गई हैं। जब से अदिति सिंह ने अपना गुरु योगी आदित्यनाथ को बताया था, तब से कांग्रेस से बगावत कर रही थीं। उसके बाद भाजपा में शामिल हो गई थीं। उसी तरीके से हरचंदपुर के विधायक राकेश सिंह भी कांग्रेस से बगावत कर रहे थे। बता दें कि रायबरेली में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। सीएम भाजपा की जन विश्वास यात्रा के बाद 850 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम का हेलिकॉप्टर करीब 2 बजे जिले में उतरेगा। योगी के दौरे को लेकर प्रशासनिक अफसरों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

चुनाव से पहले मेयर व अध्यक्षों को मानदेय देने की तैयारी में यूपी सरकार

 उच्च स्तर की मंजूरी मिलते ही कैबिनेट की लगेगी मुहर

लखनऊ। त्रिस्तरीय पंचायत प्रमुखों व सदस्यों की तर्ज पर अब स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों को भी उपहार देने की तैयारी है। सरकार विधानसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले नगर निगमों के मेयर को 25 हजार, पालिका परिषद व नगर पंचायतों के अध्यक्षों को 20 हजार प्रतिमाह मानदेय दे सकती है। योगी सरकार स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को यह सौगात देने वाली पहली सरकार होगी। इसी तरह से नगर निगम के पार्षदों का भत्ता 2000 और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के पार्षदों का भत्ता 1500 रुपये प्रति बैठक देने की चर्चा है।

नगर विकास विभाग ने प्रस्ताव का प्रारूप लगभग तैयार कर लिया है और उच्च स्तर की मंजूरी मिलते ही इस पर कैबिनेट की मुहर भी लगेगी। वाराणसी में हुई मेयर काउंसिल की बैठक में देशभर के मेयर शामिल हुए थे। इसमें यूपी के मेयर ने मानदेय या फिर भत्ता देने की मांग उठाई थी। ज्ञात हो कि सरकार की ओर से अभी तक मेयर और अध्यक्षों को किसी तरह का मानदेय या भत्ता नहीं दिया जा रहा है। नगर निगम और पालिका परिषद अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर बैठक के आधार पर भत्ता देने की व्यवस्था है, लेकिन अधिकतर निकायों में भत्ता नहीं दिया जा रहा।

कुछ जगहों पर स्थानीय स्तर पर इसकी व्यवस्था कर नाम मात्र 300 से 500 रुपये के बीच भत्ता दिया जा रहा है। नगर विकास विभाग ने सभी शहरी निकायों में सफाईकर्मियों को वेतन का भुगतान 31 दिसंबर तक करने का निर्देश दिया है। भुगतान की सत्यापित रिपोर्ट शासन को एक जनवरी को प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है। नगरीय निकायों में सफाई की व्यवस्था में लगे कर्मचारियों में सबसे ज्यादा संख्या आउटसोर्सिंग पर काम करने वालों की है। ठेकेदार एजेंसियों के माध्यम से काम पर रखे गए इन कर्मचारियों के वेतन भुगतान में तमाम शिकायतें मिल रही हैं।