राहुल गांधी का BJP पर गंभीर आरोप, कहा- छत्तीसगढ़ में हजारों वन अधिकार पट्टे गायब

4पीएम न्यूज नेटवर्क: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ के तीन जिलों में हजारों वन अधिकार पट्टे गायब हो गए हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा आदिवासियों के अधिकारों को छीन रही है. सरकार के आंकड़ों में भारी गिरावट दिखाई दे रही है. कांग्रेस ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा का वादा किया है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के कम से कम तीन जिलों में वितरित हजारों वन अधिकार पट्टे गायब होने का आरोप लगाया. राहुल गांधी ने  सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि “कागज मिटाओ, अधिकार चुराओ” बहुजनों के दमन के लिए भाजपा ने यह नया हथियार बना लिया है.

"काग़ज़ मिटाओ, अधिकार चुराओ" – बहुजनों के दमन के लिए भाजपा ने यह नया हथियार बना लिया है।

कहीं वोटर लिस्ट से दलितों, पिछड़ों के नाम कटा देते हैं, तो कहीं आदिवासियों के वन अधिकार पट्टों को ही ‘गायब’ करवा देते हैं।

बस्तर में 2,788 और राजनांदगांव में आधे से ज़्यादा – छत्तीसगढ़ में… pic.twitter.com/XzsGiGlsRc

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 14, 2025

उन्होंने कहा कि कहीं वोटर लिस्ट से दलितों, पिछड़ों के नाम कटा देते हैं, तो कहीं आदिवासियों के वन अधिकार पट्टों को ही गायब करवा देते हैं. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बस्तर में 2,788 और राजनांदगांव में आधे से ज्यादा – छत्तीसगढ़ में इस तरह हज़ारों वन अधिकार पट्टों का रिकॉर्ड अचानक लापता कर दिया गया है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए वन अधिकार अधिनियम बनाया – भाजपा उसे कमज़ोर कर उनका पहला हक छीन रही है. हम ऐसा नहीं होने देंगे – आदिवासी इस देश के पहले मालिक हैं और हम हर हाल में उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे.

छत्तीसगढ़ के तीन जिलों में वन अधिकार पट्टे गायब
छत्तीसगढ़ के कम से कम तीन जिलों में वितरित हजारों वन अधिकार पट्टे पिछले 17 महीनों में राज्य सरकार के आदिवासी कल्याण विभाग के रिकॉर्ड से विभिन्न बिंदुओं पर गायब हो गए हैं. राज्य सरकार के अधिकारियों ने दावा किया कि पहले के उच्च आंकड़े “गलत सूचना और रिपोर्टिंग में त्रुटि” के कारण गलत थे, जिन्हें अब ठीक कर दिया गया है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि उदाहरण के लिए, बस्तर जिले में, जनवरी 2024 तक व्यक्तिगत वन अधिकार (आईएफआर) अधिकारों की कुल संख्या 37,958 थी, जो मई 2025 तक घटकर 35,180 रह गई, जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है.

इसी तरह, राजनांदगांव जिले में, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर) अधिकारों की कुल संख्या पिछले साल एक महीने के भीतर आधी होकर 40 से 20 रह गई. बीजापुर जिले में, मार्च 2024 तक 299 सीएफआरआर अधिकार वितरित किए गए थे; अगले महीने तक यह घटकर 297 रह गए.

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्ष केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नक्सलवाद मुक्त घोषित किए गए तीन जिलों में, एफआरए का कार्यान्वयन धीमा रहा है, यह डेटा दर्शाता है. बस्तर में, आईएफआर शीर्षकों की संख्या में 2,700 से अधिक की गिरावट आई थी, हालांकि जनवरी 2024 और मई 2025 के बीच 12 और सीएफआरआर शीर्षक जोड़े गए थे.

आपको बता दें,कि दंतेवाड़ा में, सीएफआरआर शीर्षकों में कोई वृद्धि नहीं हुई, जबकि 55 आईएफआर शीर्षकों की शुद्ध वृद्धि हुई थी. मोहला-मानपुर जिले में, कोई नया आईएफआर शीर्षक वितरित नहीं किया गया, जबकि उसी समयावधि में दो सीएफआरआर शीर्षक जोड़े गए. बस्तर जिले में, आईएफआर दावे भी मई 2025 तक लगभग 3,000 कम हो गए, जबकि जनवरी 2024 तक 51,303 दावे दायर किए गए थे.