विभागों में भर्ती के लिए तय करें लक्ष्य : सीएम योगी
- 100 दिन में मिलेंगी 10 हजार सरकारी नौकरियां
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 100 दिनों में 10 हजार सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने भर्तियों के लिए छह महीने और वार्षिक लक्ष्य भी तय करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने भर्ती कार्यवाही को पालीवाल समिति की संस्तुतियों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता व तय समय सीमा में तेजी से संपन्न कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने समस्त सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्षों व शासन के वरिष्ठï अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने लंबित भर्ती प्रक्रिया को तेज करने, लंबित मामलों का निस्तारण करने और नई भर्तियों की कार्यवाही तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने अफसरों को 100 दिन में 10 हजार सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी भर्तियों में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाए और तय समय सीमा में संपन्न कराई जाए। एक सत्र से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षाएं उसी सत्र में संपन्न कराई जाएं। उन्होंने भर्ती कार्यवाही की अवधि कम करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने प्रश्नपत्र लीक होने की चुनौतियों के मद्देनजर भर्ती कार्यवाही को शुचितापूर्ण, पारदर्शी, निष्पक्ष व भ्रष्टाचारमुक्त बनाने के लिए परीक्षा एजेंसी चयन में विशेष सावधानी व सतर्कता बरतने का निर्देश दिया।
उन्होंने भर्ती आयोगों व बोर्डों को निर्देशित किया कि सभी भर्ती परीक्षाओं से पहले गृह विभाग से समन्वय बनाया जाए और परीक्षा केन्द्रों के चयन में सावधानी बरती जाए। उन्होंने कहा कि शासकीय विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने में वरीयता दी जाए और जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि कोई भी दागदार छवि वाला केंद्र, परीक्षा केंद्र न बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्तियों में आरक्षण का पूरी तरह से पालन किया जाए और विज्ञापन में आरक्षण नियमों का स्पष्टï उल्लेख हो। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में तकनीक का भरपूर प्रयोग करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने साक्षात्कार पैनल में सदस्यों के अलावा अतिरिक्त अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को भी शामिल करने का निर्देश दिया। कहा, कि मृतक आश्रितों की भर्ती कार्यवाही बेहतर व संवेदनापूर्ण तरीके से तय समय में पूरी की जाएं।
100 दिन का रोडमैप तैयार करेगी उत्तराखंड सरकार
देहरादून। उत्तराखंड में मिथक तोड़कर लगातार दूसरी बार सत्तासीन हुई भाजपा सरकार सौ दिन का रोडमैप तैयार कर आगे बढ़ेगी। धामी सरकार के मंत्री इसी हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस कड़ी में प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं को गति देने के साथ ही वे नई योजनाओं का खाका खींचने में जुट गए हैं। मंत्रियों ने कार्यभार संभालते ही समीक्षाओं का दौर भी शुरू कर दिया है।देवभूमि से विशेष लगाव रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने की परिकल्पना की है। उत्तराखंड को विकास की दृष्टि से सक्षम बनाकर उसे देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का उनका संकल्प है, जिस पर राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार को आगे बढऩा है। इसके साथ ही राज्यवासियों की अपेक्षाएं भी कम नहीं हैं। इस सबको देखते हुए मुख्यमंत्री धामी और उनकी टीम को राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए तेज गति से कदम बढ़ाने हैं। इसी के दृष्टिगत धामी सरकार ने खाका खींचा है। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि पहले चरण में सरकार सौ दिन का रोडमैप तैयार करेगी।
सरकार के मंत्रियों ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के अनुसार हम सौ दिन के रोडमैप पर आगे बढ़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भी कहा कि हमारी तैयारी इसी हिसाब से है। अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे वर्तमान में चल रही विकास योजनाओं और कार्यक्रमों को तेज गति से आगे बढ़ाएं। साथ ही नई योजनाओं के प्रस्ताव भी मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य राज्य का चहुंमुखी विकास और विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसमें सरकार अपने प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं आने देगी।