लखनऊ। अयोध्या में अवैध कॉलोनी बसाने वालों में भाजपा नेताओं का नाम सामने आने पर आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश प्रभारी व सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि श्रीराम के नाम पर भाजपा नेता जमीन घोटाला कर रहे हैं। पहले मंदिर के नाम पर जमीन खरीद में करोड़ों का घोटाला किया और अब मेयर और विधायक समेत कई नेता अवैध कॉलोनी के नाम पर बड़े पैमाने पर खेल कर रहे हैं। भाजपा के ही सांसद ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच व भाजपा नेताओं पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से जारी अवैध कॉलोनी बसाने वालों के नाम की सूची में वहां के मेयर के अलावा मौजूदा विधायक और एक पूर्व भाजपा विधायक का नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि आशंका है कि मंदिर के लिए जमीन खरीद घोटाले की तरह इस मामले को भी रफादफा करने की कोशिश होगी।

कोर्ट में रखूंगा अपना पक्ष, मैं निषाद राज का सिपाही : संजय निषाद

लखनऊ। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के खिलाफ कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। इस पर संजय निषाद का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अगामी 10 तारीख को कोर्ट में अपना पक्ष रखने की बात कही है। दरअसल, निषाद पार्टी के राष्टï्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि उन्हें पता चला है कि कसरवल आंदोलन (निषाद आरक्षण के लिए हुए) को लेकर गोरखपुर की सीजेएम कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। फिलहाल मैं आधिकारिक दौरे पर आंध्र प्रदेश में हूं और आगामी 10 तारीख को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका 2015 में मेरे निषाद भाइयों पर हुई बर्बरता और तत्कालीन सपा सरकार द्वारा लादे गये फर्जी मुकदमों में न्याय करेगी। मैं निषाद राज का सिपाही हूं, अपने समाज के हक के लिए जीवन की अंतिम सांस तक लड़ने व जेल में रहने के लिए भी तैयार हूं।

समाज के हक व अधिकार की लड़ाई को मैं सड़क और सदन के माध्यम से लगातार उठा रहा हूं और उठाता रहूंगा। मेरे विरोधियों और समाज के विभीषणों ने यह झूठ में प्रचार किया कि कोर्ट ने मुझे गिरफ्तार कर पेश करने के लिए कहा है। बता दें कि मंत्री संजय निषाद के खिलाफ गोरखपुर की सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है, उन्हें 10 अगस्त तक कोर्ट में पेश करने के लिए आदेश जारी किया गया है। ये आदेश 7 साल पुराने केस में दिया है। 2015 में सरकारी नौकरियों में निषाद जाति को आरक्षण देने की मांग को लेकर सहजनवां थानाक्षेत्र के कसरवाल में आंदोलन चल रहा था, जिसमें भीड़ हिंसक हो गई थी और गोली लगने से एक युवक मौत भी हुई थी। साथ ही कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। इसके बाद संजय निषाद समेत कई लोगों के खिलाफ बलवा, तोड़फोड़, आगजनी और अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया था। उन पर भीड़ को भड़काने का आरोप है।