युवा जेई भर्ती परीक्षा परिणाम के इंतजार में: राय

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि छह वर्ष बाद भी जेई भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया जा सका है। यह भाजपा सरकार की नाकामी है।
जारी बयान में उन्होंने कहा कि 2018 में उप्र. अधीनस्थ सेवा आयोग से 1388 पदों के लिए जेई के लिए भर्ती निकाली गई, लेकिन परीक्षा परिणाम जारी नहीं होने से युवा चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं के साथ दुव्र्यहार कर रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आरक्षण की हो रही अनदेखी : मनोज यादव

कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष मनोज यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सभी भर्ती संस्थाओं में नियुक्तियों में मनमानी की जा रही है। पिछड़े व एससी-एसटी वर्ग के अभ्यथियों के आरक्षण की अनदेखी की जा रही है। भर्तियों में आरक्षण की निरंतर अवहेलना की जा रही है। सरकारी संस्थानों में संविदा और आउटसोर्सिंग पर नियुक्तियां मानव श्रम, भ्रष्टाचार और आरक्षण की संगठित लूट हैं। उन्होंने इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।

आरक्षण प्रभावितों को दें नियुक्ति : चंद्रशेखर

69,000 शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर गरमाता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के इस मुद्दे को उठाने के बाद नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने इस भर्ती के आरक्षण प्रभावितों को नियुक्ति देने की मांग की है। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों की अनदेखी की वजह से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का मानक के अनुरूप चयन नहीं हो सका। इससे अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। इनकी शिकायत पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी वर्ष 2021 में यूपी सरकार को दी रिपोर्ट में स्पष्ट किया था कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। चंद्रशेखर ने कहा है कि विधानसभा चुनाव 2022 से पहले अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से सीएम ने मुलाकात की थी और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था। पर, ऐसा नहीं हुआ। वहीं, जनवरी 2022 में बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया में हुई गलती को मानते हुए 6,800 अभ्यर्थियों की सूची जारी कर नियुक्ति देने की बात कही लेकिन दो साल बाद भी नियुक्ति नहीं मिली। उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि अभ्यर्थियों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश देकर प्रभावित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए।