वक्फ कानून में बदलाव की तैयारी में सरकार, पेश कर सकती है संशोधन बिल; हंगामे के आसार

नई दिल्ली। संसद के मॉनसून सत्र का 11वां दिन है। इस सत्र में आम बजट 2024 पर चर्चा हो रही है। बजट को लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। वहीं, आज मोदी सरकार के कार्यकाल में एक और बड़ा फैसला हो सकता है। मोदी सरकार आज वक्फ एक्ट में संसोधन के लिए संसद में बिल पेश कर सकती है।
शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने वक्फ बोर्ड की खबरों पर कहा, यह सारी बातें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, किसी कैबिनेट मंत्री ने इसकी पुष्टि नहीं की है। एक सांसद के रूप में, मुझे लगता है कि जब तक यह संसद के पटल पर नहीं रखा जाता तब तब तक इस पर प्रतिक्रिया करना सही है। हम जानते हैं कि भाजपा को डिरेल करने की आदत है, वे देश के गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस नए हथकंडे को लाए हैं।
सांसद संजय राउत ने कहा, इस देश में न जमीन जिहाद है न लव जिहाद है। मैं धर्म और जाति पर देखता हूं तो ये कोई भी कर सकता है यही महाराष्ट्र में हो रहा है इसे कानून से खत्म करना चाहिए चाहे कोई भी किसी धर्म का हो। 10 साल में जो लैंड जिहाद हुआ है वह इसी सरकार में हुआ।
शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा, ‘जैसे आप बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में कुछ हो रहा है वैसे ही मुंबई में जमीन का घोटाला हो रहा है। मुंबई में गौतम अदाणी को धारावी पुर्नावास प्रकल्पित करने के माध्यम से बड़े-बड़े जमीन दिए जा रहे हैं ये भी घोटाला है आप शुरुआत भ्रष्टाचार और जमीन घोटाला को रोकने से करे।
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए ओबीसी-क्रीमी लेयर की आय मानदंड को संशोधित किया जाए। असमानताओं को दूर करने और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी नीतियों को लागू करें या फिर ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर को हटा दें, जिसने युवाओं के लिए सिस्टम में रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। बेहतर शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ओबीसी युवाओं के लिए समर्थन बढ़ाएं।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सीमा की स्थिति और चीन के साथ भारी व्यापार घाटे पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया।