मोदी सरकार का बड़ा फैसला, गरीबों को 2028 तक मिलेगा मुफ्त अनाज

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीब जनता के लिए बुधवार (09 अक्टूबर) को बड़ा फैसला लिया है। इस दौरान मोदी सरकार कई योजनाओं को हरी झंडी दे दी है...

4PM न्यूज नेटवर्क: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीब जनता के लिए बुधवार (09 अक्टूबर) को बड़ा फैसला लिया है। इस दौरान मोदी सरकार कई योजनाओं को हरी झंडी दे दी है। अब गरीबों को अगले 4 साल तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुफ्त अनाज योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार अब 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज देगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके अलावा कई अन्य योजनाओं पर भी मुहर लगाई है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई अन्य योजनाओं पर लगाई मुहर

आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने पर मुहर लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इससे एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी कम हो जाएगी, कुल वित्तीय प्रभाव 17,082 करोड़ रुपये होगा और 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
यह फैसला विशेष रूप से उन परिवारों के लिए राहत भरा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार का मानना है कि इस पहल से सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी, खासकर उन परिवारों के लिए जो रोजमर्रा के भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

इस योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने अनाज प्रदान किया जाएगा। यह अनाज विभिन्न प्रकार के अनाज, जैसे गेहूं और चावल, शामिल होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी जरूरतमंद लोगों को उचित मात्रा में खाद्य सामग्री मिल सके। इसके साथ ही इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत की और सरकार के नए कदमों के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। ऐसे में उनका मानना है कि मजबूत बुनियादी ढांचा देश की सुरक्षा और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • सीमावर्ती इलाकों में 4,406 करोड़ रुपये के निवेश से 2,280 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
  • यह परियोजना न केवल स्थानीय लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाएगी, बल्कि देश की सुरक्षा को भी सुदृढ़ करेगी।

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