सिसोदिया को रविवार को अरेस्ट कर लेगी सीबीआई: अरविंद केजरीवाल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि डिप्टी मनीष सिसोदिया को रविवार को सीबीआई अरेस्ट कर लेगी। इसकी पुष्टि उनके सूत्रों ने की है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। हमारे सूत्र ने बताया कि रविवार को उनकी गिरफ्तारी होगी। यह बहुत दुखद है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने सिसोदिया के आवास पर छापा मारा और उनके बैंक लॉकरों की तलाशी ली, उनके कार्यालय पर छापा मारा, उनके गांव में संपत्तियों पर छापा मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला।
दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए डिप्टी सीएम की सराहना करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया वह व्यक्ति हैं, जिन्होंने आजादी के 75 साल बाद इस देश के गरीब लोगों को उम्मीद दी है कि उनके बच्चों का भी भविष्य अच्छा हो सकता है। दिल्ली में गरीबों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बन रहे हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि ऐसे व्यक्ति को झूठे मामले में फंसाकर बदनाम करने की साजिश रची गई है। केजरीवाल ने कहा कि वह सिसोदिया से पहली बार 29 दिसंबर 1999 को मिले थे, जब वह आयकर विभाग में काम कर रहे थे। यदि आप उन्हें झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, तो देश की प्रगति कैसे होगी? अगर किसी देश के राजा को जेल भेज दिया जाएगा, जो उस देश में गरीब बच्चों को शिक्षा देने वाला है तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा।

भाजपा पार्षदों की शिकायत लेकर थाने पहुंचीं मेयर शैली

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम में कल भी स्थायी समिति के लिए चुनाव नहीं हो सका। दिन भर हंगामा हुआ। पार्षदों में लड़ाई-हाथापाई हुई। महिला पार्षद भी भिड़ीं। अब सोमवार को फिर सदन की बैठक है। दिल्ली की नई मेयर शैली ओबरॉय दल-बल के साथ भाजपा पार्षदों की शिकायत करने थाने पहुंची हैं। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग भी की है। शैने कहा कि जब मैं परिणाम घोषित करने वाली थी तो भाजपा पार्षदों का एक समूह विशेष रूप से अर्जुन मारवाह, चंदन चौधरी और रवि नेगी अन्य लोगों के साथ मंच पर आए और मेरी कुर्सी खींची और मुझे धक्का दिया। में नीचे गिर गई। हमने स्थायी समिति चुनाव के लिए भाजपा की मांगों पर सहमति व्यक्त की। जैसे ही मतगणना हुई, भाजपा पार्षदों ने देखा कि वे हार रहे हैं तो चिल्लाने लगे।

एलजी का सीधे आदेश लेना असंवैधानिक: आप सरकार

दिल्ली सरकार का अधिकारियों को निर्देश-आदेश के बारे में संबंधित मंत्री को रिपोर्ट करें

 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उपराज्यपाल से सीधे आदेश लेना बंद करें। साथ ही मंत्रियों ने अपने विभागों के सचिव को दिए निर्देश में कहा कि ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स का सख्ती से पालन करें। साथ ही एलजी से मिलने वाले किसी भी सीधे आदेश के बारे में संबंधित मंत्री को रिपोर्ट करें। सरकार का दावा है कि एलजी के ऐसे असांविधानिक आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी की तरफ से दिया जाने वाला ऐसा कोई भी आदेश, संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू कराने के लिए सरकार की ओर से गंभीरता से काम किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के पास केवल भूमि, पुलिस और सार्वजनिक आदेश जैसे तीन विषयों को छोडक़र बाकी सभी पर अधिकार है। इन तीन विषयों को ‘आरक्षित’ कहा जाता है, जबकि दिल्ली सरकार के नियंत्रण वाले बाकी विषयों को ‘स्थानांतरित’ कहा जाता है।

एलजी करें मंत्री से चर्चा

सरकार का कहना है कि नियम- 49 के मुताबिक एलजी को संबंधित मंत्री के साथ चर्चा और संवाद से किसी भी मतभेद को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी समाधान पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो एलजी इस मामले को मंत्रिपरिषद को भेजने का निर्देश दे सकते हैं। इसी तरह, नियम- 50 एलजी और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद होने पर पालन की जाने वाली प्रक्रिया बताता है। एलजी को ऐसे मामले को केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। सरकार के आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ महीनों में एलजी ने नियम 49 और 50 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना सीधे नियम 51 और 52 के तहत निर्देश जारी किए हैं।