रामलीला मैदान से कांग्रेस की हुंकार, मोदी सरकार पर तीखा प्रहार

• इस वक्त देश में सत्य और असत्य की लड़ाई चल रही
• नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा और आरएसएस पर साधा निशाना

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। नई दिल्ली में रामलीला मैदान पर आयोजित कांग्रेस की वोट चोरी, गद्दी छोड़ो रैली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी का आत्मविश्वास खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी चोरी पकड़ी गई है और जल्द ही यह बात लोगों को भी पता चल जाएगी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार संविधान में लिखा है, और इस पर हमला करना अंबेडकर जी का अपमान है।
राहुल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी जी और हिंदू विचारधारा में सत्य को सबसे जरूरी माना जाता है। लेकिन, उन्होंने मोहन भागवत के अंडमान में दिए एक बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था, विश्व सत्य को नहीं, शक्ति को देखता है। राहुल ने कहा, यह उनकी की विचारधारा है… मोहन भागवत कहते हैं- सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। राहुल ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि मोदी चुनाव आयोग को छूट देने के लिए नया कानून लाए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस कानून को बदल देगी और चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने 2023 के चुनाव आयोग का हवाला देते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी आपसे (चुनाव आयुक्त) कह ही है, आप हिंदुस्तान के चुनाव आयुक्त हो, मोदी के निर्वाचन आयुक्त नहीं हो। हम कानून पूर्वव्यावी रूप से बदलेंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में इस वक्त इसी सत्य और असत्य की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि वे सत्य के पीछे खड़े होकर मोदी, शाह और आरएसएस की सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। राहुल ने चुनाव आयोग को भी निशाने पर लेते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान भाजपा ने 10,000 रुपये दिए, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि सच और झूठ की इस लड़ाई में चुनाव आयोग भाजपा सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है।

संविधान कमजोर कर रही मोदी सरकार: खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी की अनुसूचित जाति (एससी) सलाहकार समिति की पहली बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों ने दलितों की शिक्षा और नौकरियों के लिए पिछली कांग्रेस सरकारों की पहलों को उलट दिया है। खरगे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण को कमजोर कर रही है और भेदभाव को न्यायसंगत ठहराती है, जबकि कांग्रेस ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (1955) और एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम (1989) जैसे कानून बनाकर सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि निजीकरण के माध्यम से दलितों के लिए नौकरियों में कमी और विवि में संकाय की भर्ती में गिरावट यह साबित करती है कि मोदी सरकार ‘मनुवादी’ मानसिकता को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि वे बाबासाहेब आंबेडकर के संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे।