केजरीवाल को गिरफ्तार कराकर दिल्ली सरकार को अस्थिर करने की साजिश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा का सोमवार को एक दिवसीय सत्र हंगामेदार रहा। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर रहे। इस संबंध में दोनों पक्षों ने पहले से रणनीति तैयार की थी। वहीं दिल्ली विधानसभा में केंद्र सरकार की ओर से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए चर्चा शुरू की गई। इस दौरान आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कराकर दिल्ली सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है।

सत्र पर एलजी ने उठाए सवाल
विधानसभा के एक दिवसीय सत्र पर एलजी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इसे सरकार की गंभीर चूक बताते हुए कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने बगैर किसी विधायी कार्य के एक दिवसीय सत्र बुलाने की सिफारिश कैसे की? नियमों और अधिनियम के तहत 29 मार्च को सत्र के समापन के बगैर नया सत्र कैसे बुलाया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा के चौथे सत्र के दूसरे भाग को बुलाने का प्रस्ताव दिया, जबकि कैबिनेट ने दिल्ली विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुलाने की सिफारिश की है। सत्र के समापन के बगैर नया सत्र नहीं बुलाया जा सकता है।

विधानसभा अध्यक्ष को सत्र बुलाने का पूरा अधिकार : संजय सिंह
आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सोमवार सुबह कहा कि एलजी को विधानसभा सत्र बुलाने पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। विधानसभा सत्र कब बुलाया जाएगा ये विधानसभा अध्यक्ष तय करते हैं, एलजी तय नहीं करते। वहीं दिल्ली सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को सत्र बुलाने का पूरा अधिकार है। उपराज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने नियम के तहत यह सदन बुलाया है, इसके अलावा उन्होंने सदन बुलाने के संबंध में उपराज्यपाल की ओर से मुख्यमंत्री को लिखा पत्र लीक होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह अवमानना का मामला है। इस मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

सदन का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही दिल्ली सरकार : विजेंद्र गुप्ता

भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार सदन का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। वह अपने एजेंडे के तहत सदन की बैठक के बुलाती रहती है जबकि सदन में कभी भी दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा नहीं होती है। आम आदमी पार्टी सदन का उपराज्यपाल और केंद्र सरकार की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए उपयोग कर रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने की देशभर में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग

पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी 

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्ल्किार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख एक खास अपील की है। कांग्रेस नेता ने पीएम से देश में 2021 की दशकीय जनगणना जल्द से जल्द कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जनगणना के लिए जाति को इसका अभिन्न अंग बनाया जाए।
कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री को जाति आधारित जनगणना कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि इससे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पत्र में पीएम से कहा कि कांग्रेस पार्टी और अपने नेताओं की ओर से मैं एक बार फिर जाति आधारित जनगणना कराने की मांग करने के लिए पत्र लिख रहा हूं।उन्होंने कहा कि मैंने और मेरे सहयोगियों ने खुद कई दफा इस मांग को संसद के दोनों सदनों में उठाया है। खरगे ने कहा कि कई दूसरे विपक्षी नेता भी इसकी मांग कर चुके हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आज एक ट्वीट कर खरगे का पीएम मोदी को लिखा गया पत्र साझा किया। उन्होंने कहा कि अब जितनी आबादी उतना हक सभी को मिलना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस पहले भी कई दफा जाति आधारित जनगणना कराने की मांग कर चुकी है।

मोदी भाषण में करते हैं चालाकियां: गहलोत

राजस्थान के मुख्यमंत्री बोले-मैं सब समझता हूं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी अपने भाषण में जो चालाकियां करते हैं, उसे वो पहचानते हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्थान कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री अपने भाषण की शुरुआत ‘‘मेरे मित्र अशोक गहलोत से करेंगे और ‘‘मेरी सरकार की ऐसी की तैसी करेंगे। गहलोत ने इसे मोदी की ‘चालाकियां करार दिया।
उन्होंने कहा,यह सब चालाकियां मैं भी समझता हूं, मैं भी तो लंबें समय से राजनीति कर रहा हूं। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण के बाद उन्होंने उन्हीं को (प्रधानमंत्री को) को टैग करते हुए ट्वीट किया कि आज आपने चुनाव का बिगुल बजा दिया।

मेरी सलाह पर पीएम पूरे देश में ओपीएस लागू करें

अगर मैं वरिष्ठ हूं तो प्रधानमंत्री को मेरी सलाह लेनी चाहिए और पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू कर देना चाहिए। ओपीएस लागू कर दीजिये… पहली सलाह यही है आपको, जो योजना हमने राजस्थान के लिए बनाई है आप उसको देश के लिए लागू कर दीजिए। अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता… तो उसका लाभ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश में घूम रहे हैं और देश की राजनीति में नया मॉडल बना दिया है। खरीद फरोख्त (हार्स ट्रेडिंग) से चुनी हुई सरकारों को गिराने का जैसा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र गोवा मणिपुर में हुआ।

शराब से मरे लोगों के परिवार को 4-4 लाख की सहायता

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
पटना। बिहार के पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब से 30 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर अपनी नीति बदलकर सबको हैरान कर दिया है। अब तक मुआवजे के लिए सीधे तौर पर इनकार करने वाले सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को जहरीली शराब से मरनेवालों के परिवार को चार-चार लाख मुआवजा देने का एलान किया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा। शराबबंदी के बाद 2016 से जहरीली शराब के मृतकों के परिवार वालों को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार-चार लाख का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि, सीएम ने इसके लिए एक शर्त रख दी है। सीएम ने कहा कि जिन लोगों की मृत्यु जहरीली शराब से हुई है, उनके परिवार हमें लिखित में देंगे कि वे राज्य में शराबबंदी के पक्ष में हैं और वे शराब पीने के खिलाफ हैं तो हम उनकी मदद करेंगे। उन्हें हम मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए देंगे।

नामांकन

लखनऊ के महापौर की भाजपा प्रत्याशी सुषमा खर्कवाल ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक व पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।