प्रदेश में बेरोजगारी दर को कम करने के प्रयास : दुर्गा शंकर
- प्रदेश में 8000 करोड़ का निवेश करेगा ब्रह्म कारपोरेट ग्रुप
लखनऊ। ब्रह्मï कारपोरेट ग्रुप उत्तर प्रदेश में 8000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के साथ ब्रह्मï कारपोरेट समूह और आईसीएसटी संयुक्त उद्यम (बीआईडीजेवाई) के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक में बीआइडीजेवाई के अध्यक्ष भावुक त्रिपाठी ने यह इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ग्रुप उप्र में अगले वर्ष जनवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भागीदारी व सहयोग के लिए जार्जिया, इंडियाना और व्योमिंग राज्यों तथा स्पेन व मैक्सिको से उच्चतम स्तर पर नेटवर्किंग के अवसर उपलब्ध कराएगा। प्रस्तुतीकरण के माध्यम से उन्होंने बताया कि ब्रह्म ग्रुप की योजना किसानों की आय दोगुणा करने के लिए कृषि क्षेत्र को मजबूत करने, हर बच्चे को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य सेवा तंत्र को मजबूत करने और भारत को टीबीमुक्त बनाने की है। उन्होंने कहा कि ग्रुप अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर ध्यान देने के लिए भूमि प्रशासन से जुड़े विभागों के लिए पारदर्शी, सुरक्षित और आसान तकनीक, साइबर सुरक्षा उपायों के साथ विभिन्न विभागों में डिजिटल एकीकरण तथा कई अन्य परियोजनाओं को उप्र के साथ साझा करना चाहता है।
आईसीएसटी ने ई-पशुहाट, किसान मित्र, स्मार्ट सिटी और यूनिवर्सल हेल्थ केयर जैसे राष्ट्रीय प्लेटफार्म तैयार किये हैं। यह संयुक्त उद्यम इन्वेस्ट यूपी मिशन में सहयोग करने के साथ प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में अपना योगदान देने का प्रयास करेगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार निवेश को आकर्षित करने तथा उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा रही है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से प्रदेश में बेरोजगारी दर को कम करने और एक्सपोर्ट को बढ़ाने में बड़ी मदद मिली है। राज्य सरकार आइटी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहित कर रही है। साफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में प्रदेश सरकार युवाओं के लिए शानदार अवसर उपलब्ध करा रही है। कनेक्टिविटी के मामले में उप्र देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। बैठक में उप्र को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने पर भी चर्चा हुई।
अमित मोहन की मुश्किलें बढ़ी, 28 तक देना है जवाब
लखनऊ। स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर विवाद और कई आरोपों से घिरे अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। अमित मोहन प्रसाद को लोकायुक्त संगठन की तरफ से एक नोटिस भेज कर 28 जुलाई तक जवाब मांगा गया है। लखनऊ निवासी राजेश खन्ना की तरफ से अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ लोकायुक्त से शिकायत की गई है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त कार्यालय के सचिव अनिल कुमार सिंह ने अमित मोहन प्रसाद को पत्र भेजकर राजेश खन्ना के परिवाद पर उनका जवाब मांगा गया है। यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की खरीद में हुए भ्रष्टाचार को लेकर लोकायुक्त के यहां शिकायत हुई थी, जिसको लेकर राजेश खन्ना की शिकायत पर 28 जुलाई तक स्पष्टीकरण देने व पेश होकर शिकायत के बारे में जानकारी मांगी गई है। कोरोना काल के दौरान घटिया पीपीई किट की सप्लाई के साथ मेडिकल उपकरण द्वारा दवा खरीद के मामले में राजेश खन्ना द्वारा लोकायुक्त से शिकायतकी थी। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर विवाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई थी। इसके बाद अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ कभी भी कार्रवाई हो सकती है।