एक्जिट पोल: मेघालय में लग सकता है भाजपा को झटका

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। मेघालय चुनाव पर एग्जिट पोल में एनपीपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। एनपीपी को 21-26 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं सत्ता का ख्वाब देख रही बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी को 6-11 सीटें मिलने का अनुमान है। मेघालय में बीजेपी से ज्यादा टीएमसी को सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी को 8-13 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में 3-6 सीटें जा सकती हैं जबकि अन्य के खाते में 10-19 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में भी एनपीपी को सबसे ज्यादा 18-24 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 4-8 सीटें, कांग्रेस को 6-12 सीटें, टीएमसी को 5-9 सीटें मिल सकती हैं। जबकि अन्य को 4-8 सीटें मिलने का अनुमान है।
एग्जिट पोल में त्रिपुरा में बीजेपी को 36 से 45 सीटें मिलने का अनुमान है। लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को 6 से 11 सीटें। तिपरा मोथा पार्टी को 9 से 16 सीटों का अनुमान है।
एग्जिट पोल में नागालैंड में ,एनडीपीपी-बीजेपी गठबंधन को सबसे ज्यादा 67 प्रतिशत वोट का अनुमान है। नगालैंड में बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन को 35 से 43 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा एनपीएफ को 2 से 5, एनपीपी को 0 से 1, कांग्रेस को 1 से 3 और अन्य को 6 से 11 सीटों का अनुमान जताया गया है।

नतीजों के बाद संगमा बनाएंगे गठबंधन

मेघालय । मेघालय में मतदान और उसके बाद जारी एग्जिट पोल में सरकार बनाने को लेकर मामला फंस गया है। एग्जिट पोल में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने का दावा किया गया है। हालांकि, एनपीपी यहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। इस बीच मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने गठबंधन बनाने के संकेत दिए हैं। संगमा ने कहा कि वह स्थिर सरकार बनाने के लिए सभी विकल्प खुले रखेंगे। उन्होंने कहा, हम एक स्थिर सरकार बनाने के लिए अपने सभी विकल्प खुले रखेंगे। हम यह देखकर खुश हैं कि रुझान हमारे पक्ष में हैं, क्योंकि हमें पिछली बार की तुलना में अधिक सीटें मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने कहा, राज्य में एक स्थिर सरकार बनाने के लिए राज्य के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। बता दें, पिछली बार संगमा ने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई थी। इसके बावजूद दोनों पार्टियों ने अगल-अगल चुनाव लड़ा है।

मेघालय चुनाव का मौजूदा समीकरण

मेघालय में भाजपा, कांग्रेस, एनपीपी और तृणमूल कांग्रेस समेत इस बार 13 राजनीतिक दल मैदान में हैं। कुल 375 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। इनमें 36 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। मेघालय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने 60-60 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 56 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसके अलावा सीएम कोनराड के. संगमा के नेतृत्व वाली एनपीपी ने 57 उम्मीदवारों, यूडीपी ने 46, एचएसपीडीपी ने 11, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 9, गण सुरक्षा पार्टी ने एक, गारो नेशनल काउंसिल ने दो, जनता दल (यूनाइटेड) ने तीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। एक सीट पर एक प्रत्याशी के निधन के चलते अभी 59 सीटों पर ही मतदान हुआ है। ऐसे में नतीजे भी इन्हीं 59 सीटों के आएंगे। बची हुई सीट पर बाद में उपचुनाव होगा।

बजट सत्र बुलाने की मंजूरी न मिलने पर पंजाब सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

आप सरकार और राज्यपाल का विवाद, दोपहर में सुनवाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। पंजाब में विधानसभा का बजट सत्र बुलाने की मंजूरी न मिलने के खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए दोपहर 3.50 बजे सुनवाई का समय तय भी कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर जारी राजनीतिक संकट के मामले पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर भी सुनवाई करेगा।

नीतीश सरकार ने उठाई बजट भाषण में विशेष राज्य के दर्जे की मांग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
पटना। बिहार विधानमंडल का सोमवार को बजट सत्र प्रारंभ हो गया। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद राज्य के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार तेजी से विकास कर रहा है और देश भर में विकास इंडेक्स के मामले में राज्य के मामले में बिहार तीसरे नंबर पर है।
उन्होंने कहा कि 2021-22 में आर्थिक विकास के मामले में बिहार पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। पिछले वित्त वर्ष में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दर 10.98 प्रतिशत रही जो देश के सभी राज्यों में तीसरी सर्वोच्च वृद्धि दर है । उन्होंने बताया कि 21-22 में प्रति व्यक्ति आय 6400 बढ़ा है। केंद्र की योजनाओं में पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमें अपने संसाधन से योजना पूरा करना पड़ता है। कई योजनाओं में केन्द्रांश घटा दिए है और केंद्रांस घटाने के बावजूद भी समय पर पैसे नहीं मिल रहे हैं।

केंद्र ने हिमाचल सरकार को दी धमकी

केंद्रीय योजनाओं का पैसा वक्त पर नहीं खर्चा तो लगेगा जुर्माना

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
शिमला। केंद्रीय योजनाओं का पैसा न खर्च करने के मामले में केंद्र सरकार ने राज्य की सुक्खू सरकार को चेतावनी दी है। यह चेतावनी केंद्र से वित्त पोषित योजनाओं की फंडिंग के मामले में दी गई है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के निदेशक प्रतीक कुमार सिंह ने प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और सचिव वित्त को एक पत्र लिखा है। इसमें चेतावनी दी है कि केंद्रीय योजनाओं के लिए केंद्र से आने वाले बजट और इसके राज्य के हिस्से को निर्धारित समय पर सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) के खाते में 30 दिन के अंदर डाला जाए, ताकि समय पर संबंधित योजना में खर्च किया जा सके। अगर ऐसा नहीं किया तो सालाना सात फीसदी की दर से जुर्माना ब्याज देना होगा। यह नई व्यवस्था आगामी वर्ष में 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। सिंगल नोडल एजेंसी के खाते में केंद्र से आए पैसे को जमा करने की अवधि इससे पहले 21 दिन थी जबकि राज्य के बजट की अवधि 40 दिन थी। अब केंद्र सरकार से आए बजट को जमा करने की अवधि को 30 दिन किया गया है।

विधानसभा सत्र

विधानसभा सत्र में भाग लेने जाते विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, स्वतंत्रदेव सिंह, विजय बहादुर पाठक, जितिन प्रसाद, अभय सिंह, रागिनी सोनकर, पल्लवी पटेल व अन्य विधायकगण।

अनावरण

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ विवि में जनसंख्या घड़ी का किया अनावरण।