आरटीई के तहत सूचना देने में कोताही बरत रही सरकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। यूपी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार आरटीई कानून के तहत सूचना देने में कोताही बरत रही है। लोगों को सूचनाएं मिलने और न मिलने के मामले में अपील की सुनवाई व निस्तारण में तीन वर्ष से ज्यादा तक का समय लग रहा है। प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव ने कहा है कि लंबित शिकायतों में सबसे ज्यादा 52,326 अपीलें यूपी में हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्टï्र है। केंद्रीय सूचना आयोग में भी दिसम्बर 2021 तक 32,147 आरटीआई मामले लंबित थे।
सूचना आयोगों द्वारा लगाए गए जुर्माने के विश्लेषण से पता चलता है कि उन्होंने 95 प्रतिशत मामलों में दंड नहीं लगाया, जहां दंड संभावित रूप से लगाया जा सकता था। सूचना आयोग का काम है कि लोगों के सूचना का अधिकार की सुरक्षा करें और उन्हें मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाए लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में आरटीआई आवेदकों के उत्पीडऩ और हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में स्वयं केंद्रीय मंत्री जितेंंद्र सिंह ने संसद में बताया कि 2021-22 में छह दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार 32,147 आरटीआई अनुरोध लंबित है।