पंजाब सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब मोहल्ला क्लीनिकों में मिलेगा मुफ्त एंटी-रेबीज इंजेक्शन

4पीएम न्यूज नेटवर्क: पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने आम जनता की सेहत को प्राथमिकता देते हुए एक और बड़ा फैसला लिया है। अब कुत्ते के काटने जैसी आपात स्थिति में लोगों को निजी अस्पतालों में मंहगे इलाज का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा और न बड़े सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगाने होंगे।

सरकार ने घोषणा की है कि अब राज्य भर के मोहल्ला क्लीनिकों में एंटी-रेबीज इंजेक्शन पूरी तरह मुफ्त लगाया जाएगा। यह कदम न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर तक पहुँचाने की दिशा में अहम है, बल्कि सरकार के उस वादे को भी दोहराता है जिसमें कहा गया था कि “इलाज हर नागरिक का हक है और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।”

अब तक एंटी-रेबीज इंजेक्शन की सुविधा केवल जिला या उपमंडल स्तर के सरकारी अस्पतालों तक सीमित थी। लेकिन अब मोहल्ला क्लीनिकों को इस स्तर तक मजबूत किया गया है कि वे ऐसी आपातकालीन सेवाएं भी देने में सक्षम हे सकें।

जानकारी के मुताबिक अब तक यह सुविधा केवल जिला या उपमंडल स्तर के अस्पतालों में सीमित थी लेकिन अब मोहल्ला क्लीनिकों को इस स्तर तक मजबूत किया गया है. वहां इमरजेंसी हालात का भी इलाज संभव हो सके. निजी अस्पतालों में यही एंटी-रेबीज इंजेक्शन रूपए 350 से रूपए 800 प्रति डोज में मिलता है, और पूरा टीकाकरण कोर्स रूपए 2000 से रूपए 4000 तक का हो जाता है. अब यह पूरा इलाज मोहल्ला क्लीनिक में एक रुपया खर्च किए बिना मिलेगा.

चरणबद्ध फ्री टीकाकरण अभियान
यही नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश में एक चरणबद्ध फ्री टीकाकरण अभियान भी शुरू कर रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति समय पर इलाज से वंचित न रह जाए. राज्यभर में इस समय 880 से अधिक आम आदमी क्लीनिक काम कर रहे हैं, जिनमें से 565 गांवों में और 316 शहरों में खोले जा चुके हैं. इनका दायरा लगातार तेजी से बढ़ाया जा रहा है.

क्लीनिकों में पहले से ही मुफ्त डॉक्टर परामर्श, 107 अधिक आवश्यक दवाइयां और 100 से ज्यादा टेस्ट उपलब्ध हैं. इनमें डायग्नोस्टिक, टाइफाइड, एचबीए1सी, हेपेटाइटिस, डेंगू, एचआईवी, प्रेगनेंसी टेस्ट और सभी प्रकार के अल्ट्रासाउंड निशुल्क उपलब्ध हैं. अब जीवन रक्षक इंजेक्शन भी इस नेटवर्क का हिस्सा होंगे. इलाज पाने वालों में 56% महिलाएं, 44% पुरुष हैं. 25% बुजुर्ग और 18% बच्चे शामिल हैं.

सभी नागरिक को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा
अब तक 1.5 करोड़ से अधिक डायग्नोस्टिक टेस्ट मुफ्त में किए जा चुके हैं, जिससे हजारों करोड़ रुपये की जेब खर्च से आम जनता को राहत मिली है. पंजाब देश का पहला राज्य बन चुका है जिसने अपने हर नागरिक को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला किया है. अब कोई गरीब, किसान, मजदूर या मिडिल क्लास व्यक्ति अस्पताल में इलाज के लिए कर्ज नहीं लेगा, उसका सारा खर्च सरकार उठाएगी.

जानकारी के मुताबिक ये बीमा योजना प्राइवेट कंपनियों जैसी नहीं, जिसमें शर्तों और कागजों में मरीज उलझ जाए, ये जनता का बीमा है, जिसका प्रीमियम खुद सरकार भर रही है. अब पंजाब में इलाज बोझ नहीं, हक बन गया है, और इस हक की जिम्मेदारी खुद मान सरकार उठा रही है. यह सिर्फ सेहत का फैसला नहीं, एक साफ नीयत का एलान है कि हर पंजाबी को इलाज मिलेगा, चाहे वो शहर में हो या गांव में, अमीर हो या गरीब.