महाराष्ट्र का बजट आश्वासनों का पुलिंदा: उद्धव

• शिंदे सरकार के बजट पर विपक्ष का निशाना

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
मुंबई। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उसके आखिरी बजट को लेकर निशाना साधा और इसे ‘आश्वासनों का पुलिंदा’ बताया। विपक्षी दलों ने कहा कि इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि घोषित योजनाओं के लिए धन कैसे जुटाया जाएगा। वित्त विभाग भी संभाल रहे उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने 20,051 करोड़ रुपये का राजस्व घाटे का बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने महिलाओं, युवाओं, किसानों और समाज के अन्य वर्गों के लिए 80,000 करोड़ रुपये से अधिक के खर्च की घोषणा की।
उद्धव ठाकरे ने बजट को ‘आश्वासनों का पुलिंदा’ और ‘‘झांसा’’ करार देते हुए कहा कि इसमें समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का दिखावा किया गया है। ठाकरे ने कहा कि विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जानी चाहिए जो यह पता लगाए कि पिछले दो वर्षों में महायुति सरकार द्वारा घोषित योजनाओं में से कितनी लागू की गईं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि धन कैसे जुटाया जाएगा।

बढ़ती महंगाई के समय 1,500 रुपये की राशि से क्या होगा : पटोले

कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने भी ‘मुख्यमंत्री माझी लडक़ी बहन योजना’ को लेकर निशाना साधते हुए पूछा कि बढ़ती महंगाई के समय 1,500 रुपये की राशि से क्या होगा। पटोले ने कहा कि किसानों के बिजली बिल माफ करने की योजना एक दिखावा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों की परेशानियों और तेलंगाना की तर्ज पर किसानों के कर्ज को पूरी तरह माफ करने की कांग्रेस की मांग को नजरअंदाज किया है। बजट में बहुत सारे आश्वासन हैं, लेकिन लोग मूर्ख नहीं बनेंगे। यह लोगों को गुमराह करने वाला बजट है।

बढ़ता जा रहा राज्य पर कर्ज का बोझ : महेश तपासे

शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के मुख्य प्रवक्ता महेश तपासे ने सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया और कहा कि राज्य का कर्ज बोझ सात लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। उन्होंने कर्ज के बोझ को देखते हुए बजटीय प्रावधानों की व्यवहार्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के पास निवेश आकर्षित करने और बेरोजगारी को कम करने की कोई रणनीति नहीं है. तपासे ने कहा कि लोकलुभावन, लेकिन खोखले वादे चुनाव से पहले लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने बजट को ‘‘राजनीतिक सम्मोहन’’ करार दिया और दावा किया कि मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे क्षेत्रों को इसमें कुछ भी नहीं मिला।