जाति की आबादी के अनुरूप मंत्री बनाएं नीतीश: मांझी

• बिहार में 75 प्रतिशत आरक्षण लागू होते ही सियासी संग्राम शुरू

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
पटना। बिहार में अब 75 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू हो गई है। अब इसका लाभ लोगों को मिल पाएगा। इससे जुड़े विधेयक पर राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। बता दें कि बीते दिनों विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हंगामे के बीच नीतीश सरकार ने संशोधित आरक्षण विधेयक को पारित कराया था। इधर, राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर के आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट कर लिखा कि बिहार में आरक्षण बढ़ाने के बिल को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई।
उम्मीद है सीएम नीतीश कुमार वर्तमान राज्यमंत्रिमंडल को बर्खास्त कर जाति के आबादी के अनुरूप नए मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। मांझी ने आगे यह भी लिखा कि जिसकी जितनी संख्या भारी मिलेगी, उसको उतनी हिस्सेदारी, सभी जातियों को मिलेगी सरकार में जिम्मेदारी। बिहार में आरक्षण बढाने के बिल को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई। उम्मीद है आज ही नीतीश कुमार वर्तमान राज्यमंत्रिमंडल को बर्खास्त कर जाति के आबादी के अनुरूप नए मंत्रिपरिषद का गठन करेंगें। बता दें कि बिहार में विपक्ष में बैठी भाजपा और मांझी की पार्टी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा जाति आधारित सर्वे के विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों का विरोध किया था।