• गोमतीनगर विस्तार सेक्टर-1 में अवैध निर्माण का मामला
• माइन्स का काम करने वाले सिंह के आगे एलडीए अफसर नतमस्तक
• एलडीए की आंखों में धूल झोंक हो रहा अवैध निर्माण
• बहुजन निर्बल वर्ग आवास समिति का सच, अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण का आदेश गायब

चेतन गुप्ता
लखनऊ। माइन्स का काम करने वाले वीके सिंह एलडीए अफसरों पर इस कदर भारी है कि उनके अवैध निर्माण की सीलिंग व ध्वस्तीकरण का आदेश न जाने कहां गायब हो गया। निर्माण कार्य चोरी-छिपे बदस्तूर जारी है। यहां बात हो रही है गोमती नगर विस्तार सेक्टर-1 के भूखंड संख्या 1/1335ए की, जिसके मालिक है वीके सिंह। उनके रसूख का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि अफसर चाहकर भी उनके निर्माण पर हाथ नहीं डालना चाहते है। सोसाइटी की जमीनों में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहे है लेकिन जिम्मेदार कानों में तेल डाले सो रहे है। शिकायतें मिलने पर अफसर कागजी खानापूरी कर इतिश्री कर लेते है। ऐसा ही कुछ चल रहा है गोमतीनगर विस्तार सेक्टर-1 में बहुजन निर्बल वर्ग आवास समिति की जमीनों में। अवैध निर्माणों को लेकर जमकर खेल हो रहा है। सरकारी विभाग कठपुतली की तरह नाच रहे है और जेई-सुपरवाइजर हर महीनें लाखों रूपए के वारे न्यारे कर रहे है।

जिला प्रशासन ने बहुजन निर्बल वर्ग आवास समिति की बेशकीमती 35 बीघा जमीन अधिग्रहित की जिसको लेकर समिति ने हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा जीता। अर्जित की गई जमीन में 21 बीघा जमीन समिति को दिए जाने का आदेश हुआ। जिसमें ग्वारी चौराहे से पुल से उतरते ही गोमती नगर विस्तार सेक्टर-1 में 4 लाख 80 हजार स्क्वायर फुट और सेक्टर 5 में एक लाख बीस हजार स्क्वायर फुट जमीन एलडीए से समिति को 2014 में मिली। इस जमीन पर समिति ने सदस्यों को प्लॉट आवंटित कर दिए। लेकिन लेआउट प्लॉन पास न होने से सभी प्लॉट मालिक फंसे नजर आ रहे है। ले आउट का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। समिति के सदस्यों का कहना है कि न्यायालय की अवमानना के मामले में एलडीए तलब किया गया है। इससे उम्मीद की जा रही है कि समिति की जमीन का जल्द ही ले आउट प्लॉन पास होगा। लेकिन तब तक कोई निर्माण यदि होता है तो वो अवैध माना जाएगा। सेक्टर -1 में मिली कुल 56,360 वर्ग मीटर जमीन फिलहाल विवादों में है। बिना लेआउट प्लॉन पास कई प्लॉट मालिकों ने चोरी छिपे या एलडीए इंजीनियरों से मिलीभगत करके अवैध निर्माण करा लिया जिस पर उन्हें नोटिस जारी किया गया।

जल्द ही ले आउट प्लान पास हो जाएगा
समिति के सदस्यों की माने तो 6.64 करोड़ रूपए विकास शुल्क के नाम पर जमा कर दिया गया है। हाईकोर्ट में एलडीए के खिलाफ अवमानना का वाद दाखिल है। जल्द ही ले आउट प्लॉन पास हो जाएगा। वीके सिंह का कहना है कि उनकी फाइल शमन के लिए एलडीए में जमा है जहां परिवर्तित नक्शा दाखिल किया गया है। उनके निर्माण की सील खोल दी गई है। सवाल ये उठता है कि जब नक्शा ही नहीं स्वीकृत है तो सील कैसे खुल सकती है। सीलिंग से लेकर ध्वस्तीकरण के मुद्दे पर एलडीए के जेई से लेकर अफसर तक इस प्रकरण पर खुलकर नहीं बोलते है। सबके सब सिर्फ एक ही रटा-रटाया जवाब देते है कि ये जमीन अर्जन से जुड़ी है। इसका मामला हाईकोर्ट के साथ ही शासन स्तर पर लंबित है।

2019 में एलडीए ने नोटिस जारी कर रुकवाया था काम
ग्वारी चौराहे से पुल उतरते ही बाएं हाथ पर 18 हजार वर्ग फुट का वीके सिंह का प्लॉट है जिस पर फार्म हाउस बना हुआ है। वीके सिंह की माने तो ये फार्महाउस चार लोगों के प्लॉट को मिलाकर बना है। माइन्स का काम करने वाले वीके सिंह, उनकी बेटी, अरविंद सिंह व एक अन्य के नाम अलग अलग रजिस्ट्रियां है। 2019 में इस प्लॉट में अवैध निर्माण करने पर एलडीए ने नोटिस जारी कर उसे सील कर दिया गया था लेकिन निर्माण चोरी-छिपे होता रहा। लगातार शिकायतें मिलने पर वीके सिंह समेत 4-5 अन्य प्लॉट मालिकों के अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी जारी हो गए। वीके सिंह ने इसके खिलाफ कमिश्नर के न्यायालय में अपील की और स्टे ले लिया। इसके बाद चोरी छिपे इस निर्माण को पूरा कर लिया गया और उनकी फाइल एलडीए में जानबूझकर दबा दी गई। वीके सिंह लगातार रूक-रूककर निर्माण कार्य करा रहे है। शिकायत मिलने पर एलडीए सुपरवाइजर व जेई दिखावे के लिए काम बंद करा देते है। 2020 में बाउंड्री वॉल खड़ी कर उसे पेंट कराकर फार्म हाउस की शक्ल दे दिया गया।

वो जमीन अर्जन से जुड़ी है। उसकी फाइल अर्जन विभाग ही देखेगा। बिना नक्शा पास कराए कोई निर्माण नहीं हो सकता। उस समिति का लेआउट प्लॉन पास नहीं है। मौके पर जाकर देखूंगा कि निर्माण कार्य हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो उसे तत्काल बंद कराउंगा।
सुभाष शर्मा, जेई, प्रवर्तन विभाग, एलडीए

अर्जन से जुड़ी जमीन है। न्यायालय और शासन स्तर पर मामला विचाराधीन है। इसके लिए शासन स्तर एक कमेटी भी बनाई गई है जो जांच-पड़ताल कर रही है। अभी उस जमीन पर किसी का भी नक्शा पास नहीं है। वीके सिंह के संबंध में शिकायत आने पर दो बार उनका निर्माण कार्य बंद कराया जा चुका है।
अरूण कुमार सिंह, ओएसडी, जोन-1

वाराणसी पहुंचे भूपेंद्र, कॉरिडोर में किया भ्रमण

लखनऊ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वाराणसी दौरे पर हैं। भूपेंद्र चौधरी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। साथ ही कॉरिडोर में भी भ्रमण किया। प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद ये उनका पहला दौरा है। भूपेंद्र चौधरी सुबह रोहनिया स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। काशी आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्पवर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 में मिशन 80 को पूरा करने के लिए भाजपा ने प्रदेश सरकार के पंचायतीराज मंत्री और पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया।

यूपी में निकाय चुनाव लड़ेगी प्रसपा

लखनऊ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी से भविष्य में कोई समझौता नहीं होगा। पहले सपा को खून पसीने से सींच कर बड़ा किया, अब प्रसपा को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करना है। गुजरात विधानसभा के साथ-साथ यूपी में भी निकाय चुनाव में प्रसपा उम्मीदवार लड़ाएंगे। अखिलेश ने विधानसभा चुनाव में 403 के मुकाबले प्रसपा के 100 उम्मीदवार उतारने की मांग को सिरे से ठुकरा दिया था, इसी से सपा की करारी हार हुई। प्रसपा (लोहिया) के प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि आगामी नगर निकाय चुनाव में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत की सभी सीटों पर उनकी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव मैदान में उतरेगा।

अब्बास ने हाईकोर्ट से लगाई गुहार, आरोप पत्र रद किया जाए

लखनऊ। विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने एक बार फिर हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। इस पर हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल कर मामले में दाखिल आरोप पत्र को रद्द करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने इस मामले में अब्बास को अंतरिम राहत देते हुए आरोप पत्र दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। पुलिस ने अब मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि अब्बास अंसारी ने आरोप पत्र को रद्द कराने के लिए याचिका दाखिल की है। मामला सूचीबद्ध होकर कोर्ट में पेश होगा। अब्बास ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने भाषण में अधिकारियों से हिसाब-किताब करने की बात कही थी। जिस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। मामले में अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए आरोप पत्र दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पुलिस ने 11 मई को आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और वह आगे की कार्रवाई कर रही है।