सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के विभाजन पर उठाए सवाल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीमावर्ती राज्य के विभाजन की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर अपने आप में अनोखा नहीं है और पंजाब और पूर्वोत्तर को भी इसी तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ा है, अनुच्छेद 370 पर दायर याचिकाओं पर संविधान पीठ में 12वें दिन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सवालों की झड़ी लगाई और कहा कि क्या संसद के पास राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति है?
अगर है तो किस हद तक, अगर स्थिति अस्थायी है तो कब तक। जम्मू-कश्मीर में चुनाव कब होंगे, कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर अपने आप में अनोखा नहीं है, पंजाब और पूर्वोत्तर को भी इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, सीजेआई ने पूछा कि आपने एक ही केंद्रशासित प्रदेश क्यों नहीं रहने दिया? जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो क्यों बनाए? जस्टिस संजय किशन कौल ने पूछा कि अगर आप लद्दाख को अलग किए बिना पूरा ही केंद्र शासित प्रदेश बनाते तो क्या असर होता? एसजी मेहता ने कहा कि पहले अलग करना अनिवार्य और अपरिहार्य है, असम और त्रिपुरा को भी पहले अलग कर केंद्र शासित प्रदेश ही बनाया गया था, एक स्टेट को केंद्र शासित प्रदेश नहीं घोषित किया जा सकता, सीजेआई ने कहा कि चंडीगढ़ को पंजाब से ही विशिष्ट तौर पर अलग कर केंद्र शासित बनाकर दोनों राज्यों की राजधानी बनाया गया।

जम्मू-कश्मीर एक अलग तरह का सीमावर्ती राज्य

केंद्र की ओर से स्त्र तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू-कश्मीर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करना एक अस्थायी उपाय है। भविष्य में जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश से राज्य के रूप में वापस कर दिया जाएगा। चुनाव के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जम्मू-कश्मीर राज्य में दशकों से जो लगातार स्थिति बन रही है, वह अन्य सीमावर्ती राज्यों के साथ नहीं है, यह सिर्फ सीमावर्ती राज्य नहीं है, बल्कि यह एक अलग तरह का सीमावर्ती राज्य है, युवाओं को मुख्यधारा में कैसे लाया जाए, इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं, मैं इस दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताऊंगा. उन्होंने ये भी कहा कि अगर गुजरात और मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया, तो उसके पैरामीटर अलग होंगे।

कांग्रेस जो कहती है, वह करती है: राहुल गांधी

कर्नाटक में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरूआत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
बेंगलुरू। कर्नाटक सरकार ने मैसूर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े और राहुल गांधी की मौजूदगी में गृह लक्ष्मी योजना शुरू की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गृह लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से राशि हस्तांतरित की। इस योजना का लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों की महिला मुखियाओं को ?2,000 का मासिक भत्ता प्रदान करना है। एक प्रेस वार्ता के दौरान, सिद्धारमैया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी सरकार ने हाल के राज्य चुनावों के दौरान कांग्रेस द्वारा की गई तीन गारंटियों को सफलतापूर्वक लागू किया है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 27 अगस्त को 100 दिन पूरे कर लिए।
लॉन्च पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, चुनाव से पहले कांग्रेस ने कर्नाटक से पांच वादे किए थे। हमने कहा था कि कांग्रेस और उसके नेता जब कुछ कहते हैं, तो वो करते हैं। आज जब हमने टैबलेट पर क्लिक किया तो करोड़ों महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में 2000 रुपये मिले। उन्होंने कहा कि हमने आपको बताया था कि चुनाव के बाद कर्नाटक में महिलाओं को बसों में यात्रा के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा। इस योजना का नाम शक्ति रखा गया और हमने इसे पूरा किया। सीएम सिद्धारमैया ने वर्ष के लिए 32,000 करोड़ के बजट आवंटन के साथ गृह लक्ष्मी योजना को देश के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में रेखांकित किया।

ईडी नहीं एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट कहिए: संजय सिंह

असिस्टेंट डायरेक्टर 7 लोगों के साथ घूस लेते धरा गया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर पीएम मोदी और ईडी को घेरा है। संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी ईडी को भ्रष्टाचार खत्म करने का साधन बताते हैं। लेकिन वह एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गया है। ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर 7 लोगों के साथ तथाकथित शराब घोटाले में एक आरोपी को बचाने के लिए 5 करोड़ की रिश्वत लेते पकड़ा गया।
एक्सटॉर्शन मामले से जुडे सीए के पास से 2.14 करोड़ कैश और 1.90 करोड़ रुपए की ज्वैलरी बरामद हुई है। संजय सिंह ने ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी ने तथाकथित शराब घोटाला मामले में चंदन रेड्डी के कान के पर्दे फाडक़र और एक व्यक्ति को बेटी कॉलेज कैसे जाएगी की धमकी देकर बयान लिए हैं।

जदयू के एमएलसी को इडी का नोटिस

बालू के अवैध कारोबार के लिए होगी पूछताछ

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
पटना। पिछली छापेमारी में डेढ़ करोड़ नगदी और 11 करोड़ की संपत्ति के पेपर मिलने पर जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के विधान पार्षद राधा चरण सेठ के 60 बैंक खातों में जमा 6 करोड़ फ्रीज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉड्रिंग की जांच आगे बढ़ा दी है। अवैध बालू खनन को लेकर पुलिस में दर्ज मामले के बाद मनी लॉड्रिंग की जांच शुरू हुई थी।
अब इसी के तहत ईडी की पटना इकाई ने जदयू के एमएलसी राधा चरण सेठ और उनके बेटे कन्हैया को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। उन्हें 15 दिनों के अंदर कार्यालय में अपना पक्ष लेकर हाजिर होने के लिए कहा गया है। आरा-बक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट से जदयू के एमएलसी राधा चरण सेठ के आरा में अनाइठ और बाबू बाजार स्थित आवास पर जून में भी जांच हुई थी। उस दिन पटना, धनबाद, हजारीबाग और कोलकाता समेत कुल 27 ठिकानों पर जांच हुई थी। उससे पहले फरवरी में जदयू एमलसी के 22 ठिकानों पर एक साथ जांच हुई थी। फरवरी में कर वंचना के मामले में इनकम टैक्स ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। उस बड़ी कार्रवाई पर बिहार की सियासत गरमा गई थी। जदयू नेताओं ने इसे केंद्र सरकार के निर्देश पर सरकारी एजेंसियों का दुर्भावभापूर्ण दुरुपयोग कहा था। जून में जब आरा में जांच हो रही थी, तब जेडीयू एमलसी राधाचरण वहां मौजूद नहीं थे। सीआरपीएफ की टुकड़ी के साथ पहुंचे अधिकारियों ने राधाचरण साह उर्फ राधा चरण सेठ के नए और पुराने आवास के मुख्य गेट को बंद कर दिया था।

जब बिना भेदभाव के परिणाम आने लगे तो बेटियां आगे आने लगीं: सीएम योगी

रक्षाबंधन पर 29523 बेटियों को सीएम का तोहफा, कन्या सुमंगला योजना की राशि की हस्तांतरित

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा भारतीय समाज मातृ वंदन को बढ़ावा देता रहा है। सरकार की ओर से भी समय-समय पर योजनाएं चलाई जाती हैं। बेटियों को आगे बढऩे का मौका मिलना चाहिए। जिन बेटियों ने संस्मरण सुनाये है उनका आत्मविश्वास झलक रहा था। बोर्ड परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षा जब बिना भेदभाव के परिणाम आने लगें तो बेटियां आगे आने लगीं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने बटन दबाकर 29523 बेटियों के खाते में कन्या सुमंगला योजना की राशि हस्तांतरित की।
कार्यक्रम में बेटियों ने मुख्यमंत्री योगी को राखी भी बांधी।
इस दौरान 10 बेटियों को कार्यक्रम में राशि वितरित की गई। मुख्यमंत्री ने उन्हें चेक सौंपा और साथ में चॉकलेट भी दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बेटियों का आत्मविश्वास बता रहा है कि सरकार की योजनाएं सफलतापूर्वक आगे ब? रही हैं। 2017 से पहले बेटियों को नंगे पैर स्कूल जाना पड़ता था।
बेटियों के साथ घर परिवार में भेदभाव और अन्याय होता है ऐसे अभिभावक बेटी के साथ ही नहीं समाज के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद प्रदेश सरकार ने तय किया कि बेटी भी अच्छी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाएगी।