• आप सरकार के खिलाफ ऑपरेशन लोटस रहा फेल, नहीं टूटा एक भी विधायक
• शिक्षा में घोटाले की सीवीसी रिपोर्ट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं की कोई कार्रवाई
• चहेते ठेकेदारों को दिया गया फायदा, टायलेट को बता दिया क्लास रूम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार की नयी आबकारी नीति में कथित अनियमितता को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य लोगों के ठिकानों पर हुई सीबीआई की छापेमारी के बाद से आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच वार-पलटवार की जंग तेज होती जा रही है। इसी क्रम में आज दिल्ली विधान सभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विश्वासमत का प्रस्ताव पेश करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष के लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर आजादी के 75 साल में इस समय केंद्र में सबसे भ्रष्ट सरकार है। वहीं भाजपा ने कहा कि दिल्ली में शिक्षा घोटाला हुआ लेकिन केजरीवाल ने घोटाले की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की।
अरविंद केजरीवाल ने विधान सभा में कहा कि ये लोग टैक्स लगाते हैं और विधायक खरीद कर सरकारें गिराते हैं। भाजपा का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। हमारे सभी विधायक मेरे साथ हैं। ये एक भी विधायक नहीं तोड़ पाए। आज देश में महंगाई बढ़ रही है मगर ये लोग इस पर चर्चा नहीं कराना चाहते हैं। टैक्स के पैसे से दोस्तों के कर्जे माफ किए जा रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आप सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में शिक्षा घोटाला हुआ है। सीवीसी की रिपोर्ट के हवाले से भाटिया ने कहा कि आप सरकार में जहां स्कूलों में 2,400 कमरों की जरूरत थी वहां 7,180 बनवा दिए। 6,133 की जगह 4027 क्लासरूम बनाए गए। निर्माण लागत में 90 प्रतिशत तक वृद्धि की गई। बच्चों के टॉयलेट को क्लासरूम बताया गया। चहेते ठेकेदारों को फायदा दिया गया। ढाई साल पहले यह रिपोर्ट सीवीसी ने दिल्ली विजिलेंस के सचिव को भेजी थी लेकिन केजरीवाल ने इस रिपोर्ट का संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्यों कार्रवाई नहीं की?

विधायकों को दिया गया बीस-बीस करोड़ का ऑफर

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे एक-एक विधायक को 20-20 करोड़ का ऑफर कर रहे थे, हमारे 12 विधायकों ने बताया कि उन्हें इन लोगों ने ऑफर किया है। देश भर में सरकारें गिराई जा रही हैं। अब झारखंड की सरकार गिरने वाली है। अभी देख लेना कि 15 दिन में किसी न किसी पर टैक्स लग जाएगा।

सत्येंद्र जैन को अभी तक नहीं हटाया गया

भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि दिल्ली सरकार में सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, वो तीन महीने से जेल में हैं लेकिन अभी तक उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया गया। भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल के डीएनए में है। यह आप सरकार नहीं बल्कि पाप की सरकार है। वह और (मनीष) सिसोदिया भ्रष्टाचार के विशेषज्ञ हैं।

कांग्रेस को मेरी दुआ की नहीं, दवा की जरूरत: गुलाम नबी

• वे नहीं चाहते कोई उनसे सवाल करे, राहुल गांधी पर साधा निशाना
• मोदी तो बहाना है, मेरी चिट्ठी है असली वजह

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद आज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पार्टी छोडऩे पर मुझे घरवालों ने मजबूर किया। जहां घरवालों को लगे कि यह आदमी नहीं चाहिए तो अक्लमंदी खुद घर छोडऩे में है। जो शख्स अपनी स्पीच खत्म करने के बाद भरी सदन में पीएम मोदी से गले मिले, तो सवाल ये हैं वे मिले हैं या मैं मिला हूं? मैं कांग्रेस के लिए दुआ ही कर सकता हूं, लेकिन कांग्रेस मेरी दुआ से ठीक नहीं होगी उसके लिए दवा चाहिए। अभी उसका डॉक्टर कंपाउंडर है। अभी कांग्रेस को स्पेशलिस्ट की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि मोदी तो बहाना है, जी23 की चिट्ठी लिखे जाने के बाद से उनका मेरे साथ विवाद है। वे कभी नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें लिखे, उनसे सवाल करे। कांग्रेस की कई बैठकें हुईं लेकिन एक भी सुझाव नहीं लिया गया।

मोदी की तारीफ

गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने पीएम मोदी की स्पीच देखी। कोई इतना अनपढ़ हो सकता है। स्पीच को पढि़ए। उसमें सिर्फ मेरे बारे में नहीं कहा गया कि गुलाम नबी आजाद जाएगा हाउस से तो दुख होगा। मोदी ने एक घटना के बारे में बात की है। मैं पीएम मोदी को गलत समझता था लेकिन उन्होंने कम से कम इंसानियत दिखाई। जब मैं जम्मू-कश्मीर का सीएम था तब गुजरात की टूरिस्ट बस में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। जब उनका फोन आया था तब मैं रो रहा था। मोदी ने मेरे रोने की आवाज सुनी।

हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक सरकार को ‘सुप्रीम’ नोटिस

• पांच सितंबर को शीर्ष अदालत में होगी सुनवाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। हिजाब प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में शीर्ष अदालत अब पांच सितंबर को सुनवाई करेगी। शीर्ष कोर्ट हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की।
याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जो स्कूलों और कॉलेजों में ड्रेस के नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश देता है। कर्नाटक में यह विवाद उस समय शुरू हुआ था, जब उडुपी के एक सरकारी स्कूल में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में जाने पर रोक लगा दी गई थी। मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने फैसला दिया था कि हिजाब इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है इसलिए राज्य सरकार को इसे यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।