यूपी बजट: हर जिले में मेडिकल कॉलेज, बिछेगा मेट्रो का जाल, युवा को स्टार्टअप के जरिए मिलेंगे मौके, महिलाओं पर भी फोकस

लखनऊ। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज प्रदेश का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया है. इस दौरान उन्होंने युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं. इस बजट से छात्र-छात्रओं के साथ नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं को कई बड़े लाभ मिलने की उम्मीद है. बजट सत्र में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट /स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है. वहीं उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तगर्त कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पयर्टन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है. प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टार्ट अप कार्यरत हैं. नीति के अंतगर्त पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आटिर्फिशियल इन्टेलीजेन्स के क्षेत्र में परिचालन प्रारम्भ किया जा चुका है .
इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टाटर्अप्स के लिए सीड फंड के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक-स्टार्टअप की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं.
वित्त मंत्री ने बताया, प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को रोजगार से संबंधित कोर्सेज/स्किल्स में प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से 06 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया. इसके साथ 4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया. युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 03 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए 10 करोड़ रुपये तथा युवा अधिवक्ताओं के लिए कॉपर्स फंड हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
सभी वर्गों की बेटियों की शादी पर खर्च
सुरेश खन्ना ने इस बजट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सभी वर्गों की बेटियों की शादी के संचालन के लिए 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था की घोषणा की है. वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग की बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना के लिए 150 करोड़ रूपये की बात कही है. ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ‘महिला सामथ्र्य योजना’ के तहत महिला और सहायता समूहों के गठन की योजना के लिए यूपी बजट 2023 में 63 करोड़ रूपये की घोषणा की गई है.
विधवाओं के लिए खास ऐलान
वहीं, विधवाओं के भरण पोषण के लिए यूपी बजट 2023 में 4032 करोड़ रूपये की घोषणा की गई है. बता दें कि, फिलहाल, योगी सरकार निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजना के तहत 32 लाख 62 हजार विधवा महिलाओं को पेंशन दे रही है. सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत पहले से ही गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को लाभ दिया जा रहा है. वहीं प्रदेश में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, भी चलाए जा रहे है.
कानून व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी
साथ ही, सुरेश खन्ना ने इस बजट में प्रदेश में कानून व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाते हुए एक अहम घोषणा की है. इसके लिए 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन की बात कही है. इस घोषणा के बाद महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का मौके भी मिलेगा. साथ ही उनके लिए नई नौकरी के अवसर भी मिलेंगे.
योगी सरकार का 7वां बजट
गौरलतब है कि यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 2017 में आई योगी सरकार का 7वां बजट पेश कर रहे हैं. वहीं, 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है ऐसे में यूपी सरकार इस बजट से यूपी की जनता को योगी सरकार से काफी उम्मीदें हैं. हालांकि, बजट पढऩे से पहले ही सुरेश खन्ना के बताया कि इस बार का बजट किसानों, उद्योगों, महिला और युवाओं के विकास को बढ़ावा देने वाला है. वहीं, योगी सरकार के पिछले साल के बजट की बात करें तो यह आंकड़ा 6.48 लाख करोड़ रुपये का था, जो कि अब तक सबसे बड़े आंकड़े का बजट था. बताया जा रहा है कि यूपी बजट 2023 में योगी सरकार अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ सकती है.

प्रमुख बिन्दु
दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत लगभग दिव्यांग भरण पोषण अनुदान हेतु 1120 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 465 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है.
दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है.
वित्तीय वर्ष 2023- 2024 में 1306 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है.
वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के कियान्वयन हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023- 2024 में 585 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है.
वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023 2024 के बजट में 7248 करोड़ रूपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित है.
नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के अंतर्गत अगले 05 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश एवं 20 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नियमित टीकाकरण के अंतर्गत अक्टूबर, 2022 तक 95 प्रतिशत बच्चों को टीका लगाया गया. मिशन इन्द्र धनुष के अंतर्गत 36 लाख 82 हजार से अधिक बच्चों एवं 10 लाख 31 हजार से अधिक गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया गया.
सभी वर्गों की युवतियों की शादी हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. एक जनपद एक मेडिकल कालेज की योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किये जा चुके हैं, 14 जनपदों में मेडिकल कालेज निर्माणाधीन है. असेवित 16 जनपदों में मेडिकल कालेजों की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की जा रही है.
वित्त मंत्री ने कहा कि बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी को 15,000 रुपये तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु 1050 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
दो नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रस्ताव है. साथ ही मेडिकल कॉलेज भी नए बनाए जाएंगे.
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022 2023 में अब तक 5163968 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गयी. प्रदेश के डार्क जोन में किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटाने से 01 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं.
वित्त मंत्री ने कहा कि गन्ना उत्पादकता में 1,00,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि किसानों की आय में औसतन 349 रुपये प्रति कुन्तल की दर से 34,656 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है. इसके अतिरिक्त, गन्ने के साथ अंत:फसली खेती से कृषकों को लगभग 25 प्रतिशत की अतिरिक्त आय हुई.
वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड रूपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया जो वर्ष 2012 से 2017 तक की अवधि में किये गये कुल गन्ना मूल्य भुगतान 95,125 करोड़ रूपये से 86,728 करोड़ रूपये अधिक है.
स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट / स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
वित्तीय वर्ष 2023 2024 के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु 235 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मार्च, 2017 से अद्यतन 17.62 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गयी है.
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर यातायात संचालित है. एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर्स स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.
बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका हैं. एक्सप्रेस वे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर्स स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.
गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना का निर्माण प्रगति पर है तथा दिसम्बर, 2022 तक 56 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है .
मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किमी0 लम्बे लगभग रूपये 36230 करोड़ लागत से बन रहे गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण का कार्य प्रगति पर है.
वित्तीय वर्ष 2023 2024 के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु 235 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
बजट शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ने विधानसभा में एक शायरी भी पढ़ीज् मंजिलें लाख कठिन आएं गुजर जाऊंगा हौसले हार कर बैठूंगा तो मर जाऊंगा लाख रोकें ये अंधेरे मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर जाऊंगा रोशनी ले जाऊंगा
वित्त मंत्री ने कहा कि यूपी में 7200 स्टार्ट अप काम कर रहे हैं. 40 हजार नए रोजगार देने का लक्ष्य है. किसान पेंशन योजना के लिए 7 हजार 248 करोड़ का प्रस्ताव है.
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने बताया कि 2023-24 में विकास दर 19 फीसदी रहने का अनुमान है. अटल पेंशन योजना में उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं . बेरोजगारी दर घट कर 4.2 फीसदी हो गई है.
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश कर रहे हैं
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव बजट सत्र में शामिल होने के लिए शेरवानी पहन कर पहुंचे हैं.
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि ये बजट सभी के लिए खुशहाली लाने वाला होगा. उनका कहना है कि ये बजट उत्तर प्रदेश की जनता को खुश करने वाला और विपक्ष को निराश करने वाला बजट होगा .
बताया जा रहा है कि योगी सरकार बजट में रोजगार, क़ृषि, महिलाओं से सम्बंधित योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर फोकस कर सकती है. साथ ही कानून व्यवस्था को बेहतर करने और किसानों की आय को दोगुना करने पर जोर दिया जा सकता है.इससे पहले योगी सरकार ने मई माह मेँ वित्तीय वर्ष 2022-23 लिए 6 लाख करोड़ से अधिक का बजट लाया था . बजट में 39 हजार करोड़ की नई योजनाए शामिल थीं.

ये हो सकते हैं बड़े मुद्दे
सरकार के लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादों को भी किया जायेगा शामिल.
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मेँ निवेश प्रस्तावो क़ो लागू करने के लिए बजट में होगी धन की व्यवस्था.
संस्कृत पढऩे वाले विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान की सम्भावना.
संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति बढऩे की सम्भावना.
जिलों में बन रहे मेडिकल कॉलेज और संसाधनों के लिए बजट की व्यवस्था.
कौशल विकास के लिए बजट का प्रावधान.
औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए निजी क्षेत्र के निवेशको को आर्थिक सहायता के लिए बजट की सम्भावना.
धार्मिक एजेंडे क़ो गति देने के लिए बजट का प्रावधान.
प्रमुख शहरों में विकास कार्यों के लिए आ सकता है बजट.
किसानों को गन्ना भुगतान, मेट्रो परियोजनाओं, जेवर एयरपोर्ट, फि़ल्म सिटी और युवा कल्याण के लिए धन का होगा इंतजाम.
प्रयागराज महाकुम्भ 2025 के लिए भी बजट का होगा प्रावधान