अस्थाई कोविड अस्पताल पहुंचे डीएम अभिषेक प्रकाश, परखी व्यवस्थाएं

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। राजधानी के अवध शिल्प ग्राम में अस्थाई कोविड अस्पताल बनकर तैयार है। आज जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश इस अस्पताल पहुंचे और वहां की व्यवस्थाएं परखीं। उन्होंने वहां सेना के अधिकारियों से मरीजों के भर्ती करने को लेकर वार्ता की और कहा जिला प्रशासन भी आपके साथ खड़ा है। डीएम ने बताया कि यह अस्थाई कोविड अस्पताल एक तरीके का हाईटेक अस्पताल बन गया है। यहां संक्रमितों को बेहतर इलाज मिल सकेगा, इसके लिए सरकार व डीआरडीओ ने बेहतर प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि एक-दो दिन में यह अस्पताल शुरू हो जाएगा। 24 घंटे इस पर काम जारी है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि अवध शिल्प ग्राम में बन रहा 500 बेड का कोविड केयर अस्पताल भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी के नाम समर्पित होगा। डीआरडीओ के इस कोविड अस्पताल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल होगा। अटल विहारी बाजपेयी कोविड अस्पताल की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गईं हैं। यहां दो आईसीयू वार्ड होंगे, जिनमें 150 बेड होंगे। इसके अलावा 350 बेड का एक जनरल वार्ड होगा, जिसमें ऑक्सीजन की सुविधा होगी। इस अस्थाई अस्पताल में प्रवेश के समय लोगो को सेनेटाइज की प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। वही ऑक्सीजन वार्ड के लिए बेड को असंबेल करने का काम भी अंतिम चरण में चल रहा है।

कोविड अस्पताल में दो में से आईसीयू वार्ड नंबर एक तैयार हो गया। यहां आईसीयू बेड के साथ लाइफ सपोर्ट सिस्टम को भी जोड़ दिया गया। साथ ही हर लेन में ऑक्सीजन की उपलब्धता बताने वाला मीटर भी शुरू हो गया। अब आईसीयू वार्ड नम्बर दो में भी बेड लगाने का काम शुरू होगा। यहां डीआरडीओ और सेना के तीनों अंगों के डॉक्टरों की मौजूदगी में आईसीयू और ऑक्सीजन वार्ड का ट्रायल किया जाएगा। वही कोरोना संक्रमित रोगियों को लाने वाली एंबुलेंस से मरीजों को उतारकर उनको पहले ट्राईएज भवन में रखा जाएगा। यहां बने कई केबिन में रोगी की आरटीपीसीआर, सिटी स्कैन और प्रारंभिक जांच के बाद यह तय किया जाएगा कि रोगी को आईसीयू में शिफ्ट करना है या फिर ऑक्सीजन वार्ड में भेजा जाएगा। इस अस्पताल में 24 घंटे सैन्य डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी डोफिंग रूम बनाए गए हैं।

हज हाउस में भी अगले सप्ताह तक 255 बेड का कोविड अस्पताल एचएएल तैयार कर लेगा। इनमें 25 बेड का आईसीयू होगा। वही शेष 230 बेड ऑक्सीजन सपोर्ट वाला होगा। एचएएल के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक शीर्ष स्तर पर इसे लेकर तैयारी चल रही है।

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। सपा सरकार में रहे पूर्व मंत्री पवन पांडेय ने प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। संक्रमितों को बेड नहीं मिल रहा है। लोग मर रहे हैं। उन्होंने कहा बड़े घरानों की मीडिया को भारी भरकम विज्ञापन देकर भाजपा सरकार ने मैनेज कर रखा है। सच्चाई कोई छाप नहीं रहा है। बल्कि उल्टा विज्ञापनों व खबरों के जरिए ये दिखाया जा रहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन व बेड की कमी नहीं है। पवन पांडेय ने कहा मीडिया को खासकर पत्रकारों को सरकार की नाकामियों को सबके सामने लाना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे पत्रकार है जो योगी सरकार की चाटुकारिता में लगे हैं। उन्होंने कहा ऐसे समय में फोर पीएम के संपादक संजय शर्मा व भारत समाचार के चर्चित पत्रकार बृजेश मिश्रा को मैं सलाम करता हूं उनकी सच्ची पत्रकारिता के लिए। उन्होंने कहा जब बड़े से बड़े अखबारों के पत्रकार झूठ लिख रहे हैं तो ये दोनों पत्रकार ही योगी सरकार के सामने डटे हैं अपने निष्पक्ष पत्रकारिता को लेकर। उन्होंने कहा इनकी ईमानदारी पत्रकारिता ऐसे वक्त में जनता को संबल दे रही है कि कोई तो है तो सच छाप रहा है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष और राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी पीजीआई के बाहर पड़े रहे और उनको घंटों नहीं भर्ती किया गया। सरकार की लापरवाही का ही आलम है कि आज वे नहीं रहे। उन्होंने कहा बिटिया नेहा सिंह का वीडियो देखकर मेरे रोगटें खड़े हो गए। ऐसे में मैं पूछता हूं कि रामराज्य लाने वाले ऐसे संकट में है कहां। आखिर नारा लगाने वाले इन अंध भक्तों को गूगी-बहरी सरकार को जगाना चाहिए। उन्होंने कहा शिलान्यास और उद्ïघाटन करने से कुछ नहीं होता। अखिलेश यादव ने जिन बेड़ों को खड़ा किया, वहां चालू नहीं कर रहे। सिर्फ इसलिए अखिलेश ने बनवाया है। अरे ऐसे समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। दर्शन सिंह अस्पताल समाजवादी की देन है और आज ये अस्पताल सभी के काम आ रहा है। उन्होंने कहा धमकी दी जा रही है कि कुछ बोले तो मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। अरे हिम्मत है तो मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्जर् कराए।

पवन पांडेय ने कहा कि मेरा मीडिया से सवाल है सिस्टम है क्या। तो सिस्टम ये है कि योगी और मोदी फेल है। मीडिया व चैनल सत्ता की चाटुकारिता में लगे हैं। टीआरपी बढ़ाने के लिए लगातार भाजपा की बड़ाई कर रहे हैं। विज्ञापनों के लिए झूठ बोल रहे हैं। जबकि लोग कोरोना से मर रहे हैं। इस सिस्टम को कोई सामने नहीं ला रहा, बल्कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं।

उन्होंने योगी सरकार से सवाल किया कि मरीज को ऑक्सीजन देने की जिम्मेदारी किसकी है। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा ये जिम्मेदारी किसकी है। सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। मगर हाल तो यह है कि एंबुलेंस नहीं मिल रही है। श्मशान गृहों पर भी डेडबॉडी जलाने में भेदभाव हो रहा है। जनता सब देख रही है, जनता इस सबका आने वाले चुनाव में जवाब देगी।

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। उत्तर प्रदेश का मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। मौसम विभाग ने पहली से तीन मई के बीच प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आंधी-पानी के आसार जताए हैं। मौसम निदेशक जेपी.गुप्त ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवातीय दबाव के चलते राज्य के मौसम में बदलाव आएगा। इन तीन दिनों में राज्य के अलग-अलग अंचलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी और बारिश होगी। पूर्वी यूपी में आंधी पानी का ज्यादा असर रहने की आशंका है। मौसम निदेशक के अनुसार आसपास के इलाकों में बदली छाई रहने और कहीं-कहीं छिटपुट बौछारें पड़ने की वजह स्थानीय मौसमी बदलाव था। प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान बांदा सबसे गरम स्थान रहा जहां दिन का तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली में भी दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई।

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर एक मई से अदालतों के समय में परिवर्तन किया गया है। इसके तहत आगरा जिला न्यायाधीश नलिन कुमार श्रीवास्तव ने समस्त सिविल एवं फौजदारी अदालतों के समय में परिवर्तन किया है। मई एवं जून में अदालतों का समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा। वहीं कार्यालयों का समय सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक रहेगा। साथ ही 11:30 बजे से 12 बजे तक भोजनावकाश रहेगा। गर्मी को देखते हुए हर साल मई और जून माह में अदालतों के समय में परिवर्तन किया जाता है। वहीं एक जुलाई से समस्त अदालतें पूर्व निर्धारित समय सुबह दस से शाम पांच बजे तक न्यायिक कार्य करेंगी। उधर बार एसोसिएशनों ने मई और जून माह में अदालतों का समय सुबह सात बजे से एक बजे तक किए जाने की मांग को लेकर न्याय प्रशासन को पत्र भेजा था।