धामी कैबिनेट का बड़ा ऐलान, विस्थापित बंगालियों के जाति प्रमाणपत्र से हटेगा पूर्वी पाकिस्तान

देहरादून। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने अगले साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। कल एक तरफ उत्तराखंड सरकार ने नगर निकायों में 582 मलिन बस्तियों में रहने वाले करीब आठ लाख व्यक्तियों को राहत देते हुए 2024 तक अतिक्रमण नहीं हटाने का फैसला किया है, तो दूसरी तरफ कैबिनेट ने राज्य में पुनर्वासित बंगाली समुदाय को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक, धामी कैबिनेट ने उधम सिंह नगर जिले में पुनर्वासित बंगाली समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र से ‘पूर्वी पाकिस्तानÓ शब्द को हटाने का फैसला किया है। अब इसके स्थान पर पूर्वी बंगाल से विस्थापित शब्द का अंकन किया जाएगा। यही नहीं, पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश करने के लिए 5300 करोड़ के अनुपूरक बजट को हरी झंडी दिखाने के साथ कई अन्य अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्ताव रखे गए। इनमें से 20 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड कैबिनेट ने अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग की विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद में बढ़ाने का निर्णय किया है। अब चार हजार रुपये मासिक यानी सालाना 48 हजार या इससे नीचे आमदनी वाली विधवा महिलाओं को बेटियों की शादी के लिए मदद मिल सकेगी। इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों की विधवा महिलाओं के लिए 15976 रुपये, शहरी क्षेत्र में 21206 रुपये और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए 12 हजार रुपये सालाना आमदनी की व्यवस्था रखी गई थी।