भड़काऊ संदेशों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र-ट्विटर को नोटिस

4पीएम न्यूज नेटवर्क. नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नफरत फैलाने वाले भड़काऊ संदेशों और फेक न्यूज पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में ट्विटर और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने फर्जी मैसेज के जरिए घृणा फैलाने वाले ट्विटर कंटेंट और विज्ञापनों की जांच के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने ट्विटर और केंद्र से जांच के लिए व्यवस्था बनाने के लिए कहा है ताकि फेक न्यूज और भड़काऊ मैसेज को फैलने से रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने आज भाजपा नेता विनीत गोयनका द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से ट्विटर पर भारत-विरोधी और देशद्रोही पोस्टों की जांच के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि कई मशहूर लोगों के नाम पर सैकड़ों फर्जी ट्विटर और फेसबुक अकाउंट चल रहे हैं। इन फर्जी ट्विटर हैंडल और फेसबुक अकाउंट में मशहूर नागरिकों की असली फोटोज का इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण हंै कि आम लोग इसमें भेद नहीं कर पाते हैं और इन अकाउंट्स से जारी मैसेज पर विश्वास कर लेते हैं। याचिका में कहा गया कि फर्जी अकाउंट्स के जरिए फेक न्यूज और भड़काऊ संदेश शेयर कर नफरत फैलाई जाती है।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए गुरुवार को कहा था कि भारत के कानून के हिसाब से चलना होगा। सोशल मीडिया से अफवाह फैलाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है।

केंद्र सरकार की ओर से लगातार दबाव के बाद माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने 97 फीसदी अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने भड़काऊ कंटेंट से संबंधित पोस्ट करने वाले कई अकाउंट्स को ब्लॉक करने की मांग की थी। ये वो खाते हैं, जो किसान जनसंहार जैसे हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे थे।

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामित्व योजना के तहत आज ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) का ऑनलाइन वितरण एवं ऑनलाइन डिजिटल खसरा प्रारूप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि गांव के गरीबों और किसानों की सहायता के लिए सरकार तत्पर है। गांव में दबंग जो जमीन पर कब्जा कर लेते थे, वो अब नहीं कर पाएंगे। अब गरीबों व किसानों के पास स्वयं की जमीन होगी। पुश्तैनी जमीनों पर उनका अपना हक होगा। वह पुश्तैनी घर का मालिक बन जाएगा। विवादों का भी समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) का डिजिटल वितरण आज किया गया। मुख्यमंत्री ने 11 जिलों के 101 गांवों के 1,57,244 ग्रामीणों को उनकी आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक दिया। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग का ऑनलाइन डिजिटल खसरा का भी शुभारंभ किया। इसमें कृषि से संबंधित सारी जानकारी होगी।

4पीएम न्यूज नेटवर्क. नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा से चीनी सेना के पीछे हटाने को लेकर हुए समझौते को लेकर भारत सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी ने भारत की जमीन चीन को सौंप दी। हमारे पीएम कायर हैं, जिन्होंने चीन के सामने अपना सिर झुका दिया। राहुल गांधी ने चीन सीमा मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कल रक्षा मंत्री आकर एक छोटा सा भाषण देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने आकर ऐसा क्यों नहीं कहा। उन्होंने रक्षा मंत्री से बयान देने को क्यों कहा। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि मैंने भारत की जमीन चीन को दे दी है। जो रणनीतिक क्षेत्र है, जहां चीन अंदर आकर बैठा है उसके बारे में रक्षा मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। मोदी ने भारतीय क्षेत्र को चीन को क्यों दिया?

नई दिल्ली। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद पर जमकर निशाना साधा है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने उन्हें अपने परनाना से यह पूछने की सलाह दी है कि किसने भारतीय क्षेत्र चीन को सौंपा। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे जवानों का मनोबल तोड़ने वाला बयान बताया है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि उन्हें अपने परनाना (पंडित जवाहरलाल नेहरू) से पूछना चाहिए कि चीन को भारत का क्षेत्र किसने दिया है। उन्हें जवाब मिल जाएगा, कौन देशभक्त है और कौन नहीं। जनता यह सब जानती है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल कहीं और से सुपारी लेकर देश को बदनाम करने के षड्यंत्र और सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने की साजिशों में लगे हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है।