सुप्रीमकोर्ट ने केंद्र से पूछा- डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना क्यों नहीं लिखते?

4पीएम न्यूज नेटवर्क. नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई करते हुए केन्द्र से पूछा है कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हो रही है, उनके डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोरोना से मौत क्यों नहीं लिखा जा रहा है। अगर सरकार इनके लिए कोई स्कीम लागू करती है तो मरने वाले परिवार को उसका फायदा कैसे दिया जाएगा। अगली सुनवाई 11 जून को होगी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की मौत हो रही है, उनके परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। केन्द्र सरकार की 2015 की एक योजना थी, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी नोटिफाइड बीमारी या आपदा से किसी की मौत होती है तो उसके परिवार को चार लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। फिलहाल ये स्कीम पिछले साल खत्म हो चुकी है। एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीमकोर्ट से मांग की है कि केन्द्र की इस स्कीम को आगे बढ़ाया जाए और कोरोना के लिए भी लागू किया जाए। कोरोना को एक नोटिफाइड बीमारी और आपदा, दोनों घोषित किया जा चुका है। अगर योजना को 2020 से आगे बढ़ाया जाता है तो उन हजारों परिवार को फायदा होगा, जिनके कमाने वालों की कोरोना से मौत हुई है, लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये है कि ये कैसे साबित होगा कि मरने वाले की मौत करोना से हुई है? सुनवाई करने वाले जज जस्टिस एमआर शाह ने कहा मंैने खुद देखा है कि डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह कुछ और होती है, जैसे लंग फेल्योर या हार्ट फेल्योर, जबकि मौत की असल वजह कोरोना होती है।