4पीएम की खबर का असर: पुलिस कमिश्नर ने थानों में शौचालय बनाने के लिए जिलाधिकारी को लिखा पत्र

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। राजधानी के 40 थानों में महिला शौचालयों की बदहाली का मुद्दा बीते 8 फरवरी को 4पीएम सांध्य दैनिक समाचार पत्र ने प्रमुखता से उठाया। खबर का संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश को मामले में पत्र लिखा है। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी ने महिला शक्ति मिशन की नोडल अफसर एडीजी पुलिस भर्ती बोर्ड रेणुका मिश्रा को अपनी सहमति जताई है। इसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय को राजधानी के थानों में महिला शौचालय निर्माण के लिए एक सूची भी दी गई है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया कि राजधानी के थानों के शौचालयों का सर्वेक्षण कराया है। इनमे उन थानों को चिन्हित किया गया है, जिनमें शौचलाय बनाने की जगह उपलब्ध होने के बाद भी अलग से महिला शौचालय नहीं है। ऐसे थानों में महिला शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। इसकी लिस्ट जिलाधिकारी कार्यालय को दी गई है। पुलिस कमिश्नर बताते हैं कि महिला पीड़ित जब थाने में अपनी समस्या लेकर आती है तो उसे भी कई बार शौचालय की प्रमुख समस्या से दो-चार होना पड़ता है। महिला की सुरक्षा व उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए थानों में शौचालय बनवाने के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। डीके ठाकुर ने कहा कि थानों के अलावा चौकियों में भी महिला को हर सुविधा मिलें, त्वरित न्याय मिले। यही लखनऊ कमिश्नरेट का संकल्प है।

राजधानी के तालकटोरा, सआदतगंज, बाजारखाला, मड़ियांव, अमीनाबाद व ठाकुरगंज थाने में अभी तक महिला शौचालय नहीं है। पूछने पर निर्माण किए जाने की बात कहकर थानों के क्षेत्राधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। वहीं कुछ थानों में महिला शौचालय बने हुए हैं उनकी स्थिति बेहद खराब है। कई थानों में पुरुष और महिला दोनों ही पुलिसकर्मी एक ही शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। वहीं कई पिकेट और चौकियों पर महिला पुलिसकर्मी की तैनाती होने पर उन्हें शौच के लिए मुंह फेरना पड़ता है। अलीगंज थाने में दो महिला शौचालय हैं। एक महिला शौचालय को एसीपी कार्यालय में तैनात पुलिसकर्मियों के इस्तेमाल के लिए दे दिया गया है। हालांकि किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा इसके इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं है लेकिन महिला पुलिसकर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने आज 4पीएम की एक और खबर बीस माह से विसरे की रिपोर्ट के लिए भटक रहा अमित का संज्ञान लेते हुए गोसाईगंज थाने से मामले की जानकारी ली। थाने से दी गई जानकारी के मुताबिक बिसरा परीक्षण हेतु एफएसएल में भेजा गया है। इसकी परीक्षण रिपोर्ट नहीं आई है। मामले में डीसीपी दक्षिणी रवि कुमार की ओर से रिमाइंडर भेजे जाने की बात कही गई है। बता दें कि अमेठी के दौदापुर सैदापुर गांव निवासी पीड़ित अमित बीस माह से विसरे की रिपोर्ट के लिए भटक रहा था। बीते जुलाई 2019 में पीड़ित की मां की मौत सांप के कांटने से हुई थी। मां की मौत की बीमा राशि न मिलने के मामले में वह कई महीनों से परेशान था।

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने में लगी है। इसी कड़ी के तहत अब महिलाओं के कंधों पर मीटर रीडिंग लेने का जिम्मा भी होगा। आठ ब्लॉकों की महिलाओं को विकास भवन लखनऊ में स्वयं सहायता समूह के ग्रुप एजेंट के साथ बिलिंग एवं पेमेंट के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण वर्तमान में कार्य कर रही मीटर रीडिंग एजेंसी द्वारा दिया गया। हालांकि मीटर रीडिंग लेने का काम महिलाएं अभी ग्रामीण क्षेत्रों में करेंगी। इस नई पहल से महिलाओं को घर चलाने के साथ ही अपनी सपनों को साकार करने में मदद मिलेगी। अधीक्षण अभियंता डीके त्रिपाठी ने बताया कि राष्टï्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) रंग लाने लगी है। राजधानी के माल, मलिहाबाद, अमेठी, गोसाईगंज, काकोरी, मोहनलालगंज, बीकेटी, दुबग्गा, बीकेटी, चिनहट की महिलाओं व युवतियों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक साठ महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। अभी तक वॉलेट बनाकर बिल जमा किया जा रहा था। महिलाओं के वॉलेट से बिल की राशि कटती थी। उपभोक्ता का पैसा महिलाएं रखती थी।

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। ड्राइवर ओमजी रस्तोगी को थाना हसनगंज लखनऊ द्वारा दिए गए थर्ड डिग्री उत्पीड़न के संबंध में एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा राष्टï्रीय मानवाधिकार आयोग से की गयी शिकायत के बाद रस्तोगी ने नूतन से मुलाकात कर पूरी बात बताई तथा इस संबंध में साक्ष्य दिए। रस्तोगी ने नूतन ठाकुर को बताया कि वे डॉ. अंकुर सिंह की गाड़ी चलाते थे। जहां उनका एक महीना 27 दिन का वेतन बकाया था। वेतन मांगने पर डॉ. अंकुर सिंह ने उसे धमकी दी कि उनका साला पुलिस में दरोगा है। इसके बाद 22 अगस्त 2018 की रात में पुलिसवालों ने उन्हें घर से उठा कर थाने में बुरी तरह मारा पीटा और थाने के मालखाने से फर्जी तमंचा दिखा कर चालान कर दिया था। इस संबंध में उनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन में लगातार शिकायत की जाती रही। 10 फरवरी को वे इसी संबंध में थाना हसनगंज पुलिस गए तो वहां उन्हें थाने में उल्टा लटका कर फिर पीटा गया यह कहकर कि शिकायत बहुत करते हो ना। इस मारपीट के निशान पीड़ित के शरीर पर है। किन्तु इसका मेडिकल पुलिस वालों ने अब तक नहीं कराया है। रस्तोगी ने इन आरोपों के संबंध में कई साक्ष्य भी दिए। इस पर नूतन ने आज राष्टï्रीय मानवाधिकार आयोग को एक पूरक शिकायत भेजते हुए ओमजी रस्तोगी का तत्काल मेडिकल करवाए जाने तथा आयोग द्वारा इस प्रकरण की स्वयं जांच किए जाने की मांग की है।

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। सेंट्रल बार एसोसिएशन ने 24 मार्च को चुनाव कराए जाने की घोषणा को एल्डर्स कमेटी के फैसले को गलत कहा है। एसोसिएशन के महामंत्री संजीव पांडेय ने कहा कि कमेटी द्वारा जल्दबाजी में कोई फैसला लेना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मतदान के दृष्टिïगत सर्वप्रथम मतदाता सूची तैयार की जाए। अभी मतदाता सूची ही तैयार नहीं है। मतदाता सूची में संशोधन का एक समय भी दिया जाए। उसके बाद ही चुनाव तिथि की घोषणा की जाए। ताकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सके। उन्होंने कहा कि एल्डर्स कमेटी ने जल्दबाजी में घोषणा कर दी, जबकि कमेटी को पहले मतदाता सूची तैयार कराने पर मंथन करना चाहिए। बता दें कि सेंट्रल बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के लिए मतदान 24 मार्च को होगा। एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन वरिष्ठï अधिवक्ता गोपाल नारायण मिश्र ने यह सूचना जारी की है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों का नामांकन 23, 24, 25 और 26 फरवरी को होगा। चुनाव कराने को लेकर अधिवक्ता सौरभ भटनागर, सुमित मिश्रा ने बताया कि इस बार मतदान में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। क्योंकि गत वर्ष लखनऊ बार एसोसिएशन का चुनाव बायोमीट्रिक से हुआ था। इस पर कुछ लोगों ने फर्जी मतदान का आरोप एवं मतगणना को लेकर हंगामा भी किया था। मतदान के बाद मामला उच्च न्यायालय पहुंचा था। करीब दो माह बाद न्यायालय के आदेश पर मतगणना हुई थी।

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। यूपी बोर्ड ने सभी 75 जिलों में 8514 परीक्षा केन्द्रों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है। बोर्ड ने पहली बार 8497 केन्द्रों की सूची जारी की थी। सभी जिलों के डीआईओएस ने आपत्तियां लेने के बाद निस्तारण किया। निस्तारण के बाद केन्द्रों की संख्या में 17 की वृद्धि हुई है। जिले स्तर पर आपत्तियां निस्तारित करवाने के बाद बोर्ड ने प्रदेशस्तर पर 18 फरवरी तक आपत्तियां आमंत्रित की है। बोर्ड स्तर पर गठित कमेटी प्रदेशस्तर पर प्राप्त आपत्तियां निस्तारित करने के बाद 22 फरवरी को केन्द्रों की अंतिम सूची जारी करेगा।