बिहार में फेल हो गई डबल इंजन सरकार: राहुल गांधी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि बिहार में 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ‘डबल इंजन’ सरकार राज्य को सुरक्षा, सम्मान और विकास नहीं दे पाई। उन्होंने यह दावा भी किया कि नीतीश सरकार न्याय नहीं, बल्कि सत्ता की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने गया में बलात्कार पीडि़ता की मां का इलाज करने उसके घर पहुंचे एक चिकित्सक की आरोपियों द्वारा कथित तौर पिटाई किए जाने की घटना और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से संबंधित वीडियो को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश जी की डबल इंजन सरकार न तो बिहार को सुरक्षा दे पाई, न सम्मान और न ही विकास। अपराध, बेरोजग़ारी और पलायन, यही नीतीश-भाजपा सरकार की असली पहचान बन चुकी है।’’
उन्होंने दावा किया कि जनता को लाचार बनाकर सत्ता से चिपके रहना ही इनका एजेंडा है। कांग्रेस नेता ने दावा किया, ‘‘नीतीश सरकार ‘न्याय’ नहीं, सिर्फ़ ‘सत्ता’ की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है।’’ उन्होंने दावा किया, ‘‘अब बहुत हुआ। समय आ गया है कि हम अन्याय के इस चक्र को तोड़ें और बिहार को सुरक्षा, स्वाभिमान और सम्मान की राह पर आगे ले चलें।

उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का वीडियो साझा कर कसा तंज

राहुल गांधी ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का वीडियो साझा करते एक अन्य पोस्ट में कहा, ‘‘बिहार की स्थिति बेहद भयावह है। एक तरफ, असंवेदनशीलता की हर सीमा को पार करते हुए, बलात्कार पीडि़ता की मौत से टूटे परिजनों को बिहार सरकार के मंत्री (सिन्हा) धक्का मारते हैं – ‘बेटे की कसम’ दिलाकर न्याय मांगने वालों का अपमान करते हैं। उन्होंने दावा किया, ‘‘दूसरी तरफ, एक भाजपा नेता मुझे अपमानित करने की कोशिश में बिहार की माताओं, बहनों और गुरुओं को अभद्र से निशाना बना रहे हैं। सत्ता की भूख ने इनकी संवेदनाएं छीन ली हैं। कुर्सियों की चमक ने इनकी आंखें बंद कर दी हैं। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि क्या ऐसे लोग महिलाओं की सुरक्षा करेंगे और शिक्षकों को सम्मान देंगे? राहुल गांधी ने कहा, ‘‘फिर से कहूंगा – नीतीश सरकार अब ‘न्याय नहीं, सिर्फ़ सत्ता’ की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है।

दशरथ मांझी के घर वालों ने जताई बिहार विस चुनाव लडऩे की मंशा, राहुल गांधी से मिलकर मांगेंगे टिकट

लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी गया पहुंचे । सबसे पहले राहुल गांधी अतरी विधानसभा क्षेत्र में स्थित गहलौर घाटी पहुंचेगे और माउंटेनमैन दशरथ मांझी के परिवारों से मुलाकात कर हाल-चाल जानेगे। दशरथ मांझी के परिजनों से राहुल गांधी के मिलने की सूचना पर परिवारों में काफी खुशी है। दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी के दामाद मिथुन मांझी ने कहा कि आज राहुल गांधी हमलोगों का हाल-चाल जानने दशरथ नगर में स्थित घर पर आ रहे हैं। उनसे मुलाकात कर बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि गया जिले के बोधगया, बाराचट्टी या इमामगंज से चुनाव लडऩे का मंशा है। अगर कांग्रेस से टिकट मिलता है तो जरूर लड़ेंगे।

हर दिन कोई न कोई आता है मिलने पर नहीं बदली है हम लोगों की हालत

भागीरथ मांझी की बेटी अंशु कुमारी ने कहा कि आए दिन कोई न कोई मिलने आते है, लेकिन आज भी हमलोगों की हालात नहीं बदला है। आज राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी जी से बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग करेंगे। अगर कांग्रेस से टिकट मिलता है तो हमारे परिवार के कोई भी सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं।

भाजपा सिर्फ राजनीति कर रही: सिद्धारमैया

विपक्ष ने मांगा सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार का इस्तीफा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
बेंगलुरू। विपक्षी भाजपा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और गृह मंत्री परमेश्वर के इस्तीफे की मांग की। विपक्षी नेता आर अशोक ने इस दुखद घटना को क्रिकेट एसोसिएशन का कार्यक्रम बताकर जिम्मेदारी से बचने के लिए सिद्धारमैया की आलोचना की। जवाब में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि वे राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं राजनीति नहीं करता।
हमने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है जो स्पष्ट रूप से जिम्मेदार थे और अपने कर्तव्य में लापरवाह पाए गए। अन्य नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि भगदड़ में कई लोगों की मौत की सूचना मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री ने होटल में खाना खाया और बादाम हलवा खाया। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार ने दबाव में आकर ही यह कदम उठाया है। आरसीबी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कल मुख्यमंत्री ने अचानक बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और पांच अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया। असली आरोपी कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। आरोपी नंबर 2 उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार हैं। आरोपी नंबर 3 गृह मंत्री जी. परमेश्वर हैं। उनकी वास्तव में जांच होनी चाहिए। विजयेंद्र ने गुरुवार को हाईकोर्ट के मौजूदा जजों से जांच कराने और भगदड़ में मारे गए 11 लोगों के परिवारों को कम से कम 50 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की। विधान सौध में भाजपा विधायक दल के कार्यालय में बोलते हुए विजयेंद्र ने राज्य की स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।

भगदड़ मामले में आरसीबी अधिकारी समेत चार गिरफ्तार पुलिस कमिश्नर निलंबित

आईपीएल जीतने वाले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के जश्न के दौरान बेंगलुरु में मची भगदड़ के दो दिन बाद, पुलिस ने शुक्रवार को केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आरसीबी प्रबंधन से निखिल सोसाले और इवेंट मैनेजमेंट फर्म डीएनए से सुनील मैथ्यू को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार, इस मामले में दो अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। गुरुवार को पुलिस ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निर्देश पर आरसीबी, डीएनए और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके बाद जिम्मेदार प्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि केएससीए के अधिकारी फिलहाल फरार हैं। गुरुवार को ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ के लिए जिम्मेदार चूक के कारण बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त बी दयानंद सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया। उसी दिन पहले, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया और राज्य सरकार को 10 जून तक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
कैबिनेट बैठक के बाद, सिद्धारमैया ने घोषणा की कि सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति माइकल कुन्हा नियोजन, समन्वय और भीड़ नियंत्रण में विफलताओं की जांच करने के लिए एक-व्यक्ति न्यायिक आयोग का नेतृत्व करेंगे। आयोग को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।

आरबीआई ने रेपो रेट में की कटौती ईएमआई हो सकती है कम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को एमपीसी की बैठक के बाद नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का एलान किया है। एमपीसी के सदस्यों ने रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती के पक्ष में मत दिया है। अब यह 6 प्रतिशत से घटकर 5.5त्न हो गई।
साल 2025 में लगातार तीसरी एमएमसी बैठक में ब्याज दरों में कटौती का एलान किया गया है। केंद्रीय बैँक के इस फैसले से आपके लोन की ईएमआई कम होने का रास्ता भी साफ हो गया है, हालांकि ऐसा बैंकों की ओर से ब्याज दरों में कटौती के एलान के बाद ही हो पाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को विकास को बढ़ावा देने के लिए रेपो दर में उम्मीद से अधिक 50 आधार अंकों की कटौती की। ब्याज दरों में कटौती के बाद प्रमुख नीतिगत दर घटकर तीन वर्ष के निम्नतम स्तर 5.5 प्रतिशत पर आ गई, जिससे आवास, ऑटो और कॉर्पोरेट ऋ ण लेने वालों को राहत मिल सकती है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि विकसित हो रहे व्यापक आर्थिक और वित्तीय विकास और आर्थिक परिदृश्य के विस्तृत आकलन के बाद मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती करने का निर्णय लिया है।

दिल्ली में सिर्फ घोषणाएं कर रही है रेखा सरकार: देवेंद्र

100 करोड़ के बजट के ऐलान पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अग्नि शमन सुरक्षा, उच्च जोखिम वाले भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुधार करने के लिए 100 करोड़ के बजट का ऐलान किया, लेकिन आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली को बर्बाद करने के बाद भी बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली को व्यवस्थित करने की बजाय सिर्फ घोषणाएं कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि तारों के जाल से मुक्ति का वादा करके 100 करोड़ के बजट का ऐलान तो कर दिया परंतु 2 महीने बीतने के बावजूद इस योजना पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि असल में बीजेपी सरकार अभी तक दिल्ली में योजनाबद्ध तरीके से काम करने की कोई नीति ही तैयार नहीं कर पाई है, यही कारण है कि हर विभाग के संबध में दिल्लीवालों को सिर्फ बीजेपी की घोषणाओं से ही संतुष्ट होना पड़ रहा है, काम कब होगा या नहीं होगा। इस पर जनता आश्वस्त नहीं है। देवेंद्र यादव ने कहा कि अव्यवस्थित तौर पर छोटी, सर्करी गलियों में घरों के बाहर लटके तार रोजमर्रा के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं।
पिछले वर्ष झांगोला में छत पर लटके तारों की चपेट ढाई साल का बच्चा आ गया, पटेल नगर में बारिश के दौरान पानी में करंट आने से छात्र की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि अति असुरक्षित क्षेत्र चांदनी चौक, जामा मस्जिद, दरिया गंज, मटिया महल, शाहीन बाग, अलीपुर, जैसी अनाधिकृत कॉलोनियों वाले घनी आबादी वाले हैं जहां सरकारें बार-बार घोषणा करने के बावजूद काम नहीं कर रही है।
देवेंद्र यादव ने कहा कि रेखा गुप्ता द्वारा तारों के जाल से मुक्ति की घोषणा कोई नई नहीं है, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने बिजली की खुली लटकी तारों से मुक्ति दिलाकर अंडरग्राउंड तारे बिछाने का दावा किया था परंतु 11 साल में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस सरकार द्वारा जो सुव्यवस्थित बिजली व्यवस्था विरासत में मिली थी उसको आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया और उनका ध्यान सिर्फ बिजली दरों में बढ़ोत्तरी और भ्रष्टाचार पर रहा।

ईडी ने महाराष्ट्र और केरल में छापेमारी की

मीठी नदी से गाद निकालने के मामले में रेड

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को मीठी नदी से गाद निकाले जाने से जुड़े ‘‘घोटाले’’ से संबंधित धन शोधन मामले की जांच के तहत महाराष्ट्र और केरल में छापेमारी की। आरोप है कि इस घोटाले के कारण बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को 65 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छापेमारी मुंबई और कोच्चि में स्थित 15 से अधिक परिसरों पर की गई। सूत्रों ने बताया कि जांच धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही है। बीएमसी के कुछ अधिकारियों और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ ईडी का मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की प्राथमिकी से उपजा है, जो मीठी नदी से गाद निकालने में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए दर्ज की गई थी। बताया जाता है कि इन अनियमितताओं के कारण बीएमसी को 65 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
ईओडब्ल्यू ने घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए नगर निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों सहित 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मीठी नदी मुंबई से होकर बहती है और अरब सागर में मिल जाती है। आरोप है कि गाद निकालने के लिए विशेष ‘ड्रेजिंग’ उपकरण किराए पर लेने की निविदा में कुछ आपूर्तिकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए हेरफेर किया गया था।

तीन अगस्त को होगी नीट पीजी परीक्षा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। नीट पीजी 2025 परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त, 2025 को नीट पीजी (स्नातकोत्तर) परीक्षा आयोजित कराने की इजाजत दे दी है।
कोर्ट ने राष्टï्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) को दी गई पूर्व समय सीमा को बढ़ा दिया है। यह परीक्षा पहले इस साल 15 जून को आयोजित होने वाली थी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने साफ किया कि इस संबंध में एनबीई को कोई और समय सीमा नहीं दी जाएगी। 30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नीट पीजी परीक्षा केवल एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए।