पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले: सभी नागरिकों को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क: मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में गुरूवार को चंडीगढ़ में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में जनहित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन निर्णयों की जानकारी दी और कहा कि राज्य सरकार नागरिकों के कल्याण के लिए लगातार कदम उठा रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में गुरुवार को चंडीगढ़ में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में राज्य के नागरिकों के हित में कई अहम निर्णय लिए गए. बैठक के बाद मुख्यमंत्री मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी और बताया कि सरकार ने जनहित में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं.

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पंजाब सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस चिकित्सा बीमा प्रदान करेगी. इस योजना का लाभ लेने के लिए केवल आधार कार्ड और वोटर कार्ड जैसे निवास संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. उन्होंने कहा कि यह योजना दुनिया की सबसे व्यापक और विशिष्ट स्वास्थ्य योजनाओं में से एक होगी. अब तक राज्य के 552 निजी अस्पतालों को योजना में एम्पैनल किया गया है और यह संख्या भविष्य में बढ़ाकर 1000 तक पहुंचाई जाएगी. सभी सरकारी अस्पताल भी इस योजना के अंतर्गत शामिल रहेंगे.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए कैबिनेट ने निर्णय लिया कि राज्य की महिला सरपंचों को महाराष्ट्र स्थित नांदेड़ साहिब के दर्शन करवाए जाएंगे. इसके लिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी और यात्रा तथा ठहरने का पूरा खर्च पंजाब सरकार वहन करेगी. इस यात्रा के दौरान प्रशिक्षण शिविर (ट्रेनिंग कैंप) भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे महिलाओं को विकास संबंधी कार्यों में और दक्ष बनाया जा सके.

कैबिनेट बैठक में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के मामलों पर भी विचार किया गया. मुख्यमंत्री ने बताया कि शुक्रवार को विधानसभा के विशेष सत्र में इस मुद्दे पर एक मूलभूत विधेयक (बेसिक बिल) पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस विषय पर जनता और धर्म विशेषज्ञों की राय भी ली जाएगी ताकि बिल को और मजबूत और संवेदनशील बनाया जा सके.

CISF की तैनाती का फैसला रद्द
बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सरकार ने भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) और अन्य डैमों की सुरक्षा में CISF की तैनाती को रद्द करने का फैसला लिया. यह निर्णय कांग्रेस सरकार के दौरान 2021 में लिया गया था, जिसे अब पंजाब विधानसभा में रेजोल्यूशन पास करके रद्द किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पुलिस डैमों और अन्य संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है.उन्होंने स्पष्ट किया कि बॉर्डर इलाकों में बीएसएफ और पंजाब पुलिस पहले से ही मुस्तैद हैं, और राज्य के आंतरिक सुरक्षा मामलों को पंजाब पुलिस बेहतर तरीके से संभाल सकती है.