शिंदे-शिवसेना को विधानसभा अध्यक्ष का नोटिस

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
मुंबई। महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से जारी सियासी उथल-पुथल के बीच महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को नोटिस जारी किया है। विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शनिवार को बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 विधायकों और उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर विधानसभा सदस्यता से अयोग्यता पर जवाब मांगा गया है।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब नार्वेकर ने एक दिन पहले बयान दिया था कि उन्हें भारत निर्वाचन आयोग से शिवसेना के संविधान की एक प्रति मिल गई है और मुख्यमंत्री शिंदे सहित 16 शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई जल्द शुरू होगी। नार्वेकर ने कहा, ‘एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना गुट के 40 विधायकों और उद्धव ठाकरे खेमे के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर अयोग्यता पर जवाब मांगा गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने उच्चतम न्यायालय का रुख कर उससे विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। विधायक सुनील प्रभु ने अविभाजित शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में पिछले साल उस वक्त शिंदे और अन्य 15 विधायकों के खिलाफ विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने की याचिका दायर की थी, जब शिंदे गुट ने विद्रोह किया था और जून 2022 में राज्य में नई सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से हाथ मिलाया था। शीर्ष अदालत ने 11 मई को अपने फैसले में कहा था कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अदालत ने कहा था कि वह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार को बहाल नहीं कर सकती, क्योंकि शिंदे के विद्रोह के मद्देनजर शिवसेना नेता ने शक्ति परीक्षण का सामना किए बिना इस्तीफा देने का फैसला किया था।

शिंदे गुट के 20 विधायक हमारे संपर्क में: आदित्य

बोले-सीएम एकनाथ से इस्तीफा देने को कहा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संबंध में बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सीएम को शिंदे को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि इससे संकेत मिलता है कि अजित पवार और राकांपा के आठ अन्य विधायकों के उनके एक साल पुराने राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने से सीएम की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। अजित पवार वर्तमान में शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में भाजपा के देवेंद्र फडणवीस के साथ उपमुख्यमंत्री का पद साझा करते हैं। आदित्य ठाकरे ने मीडिया से कहा, मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री (एकनाथ शिंदे) को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है और (सरकार में) कुछ बदलाव हो सकता है। ठाकरे की यह टिप्पणी उन खबरों के बीच आई है कि राष्टï्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के बागी अजित पवार और उनके समर्थकों के सरकार में शामिल होने के बाद भाजपा एकनाथ शिंदे समूह को दरकिनार कर रही है। हाल ही में शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया था कि राकांपा नेता अजित पवार के राज्य सरकार में शामिल होने के बाद से शिंदे के गुट के करीब 20 विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। राउत ने दावा किया, अजित पवार और राकांपा के अन्य नेताओं के सरकार में शामिल होने के बाद शिंदे खेमे के 17-18 विधायकों ने हमसे संपर्क किया है।

हजरतगंज मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ के हजरतगंज मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वहीं इस बात की जानकारी हजरतगंज एसीपी अरविंद कुमार वर्मा ने दी है।
इसके बाबत उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को बीती रात हजरतगंज मेट्रो स्टेशन को उड़ाने की कॉल आई। दूसरी ओर फोन करने वाले ने अपना नाम रमेश शुक्ला बताया और कहा कि स्टेशन को उड़ाने की योजना बनाई गई है और इसके पीछे बांदा निवासी दिनेश कुमार नाम का व्यक्ति है। वहीं इस सूचना के बाद पूरे मेट्रो स्टेशन की तलाशी ली गई, लेकिन देर रात तक कोई बम नहीं मिला, फिर भी एतिहात के तौर पर जांच चल रही है।

सडक़ सुरक्षा की याचिका पर विचार से ’सुप्रीम‘ इनकार

कोर्ट ने कहा-राहतें व्यापक एक याचिका में शामिल करना मुश्किल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश में सडक़ सुरक्षा के मुद्दे पर दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि मांगी गई राहतें इतनी व्यापक हैं कि इसे न्यायिक रूप से एक याचिका में शामिल नहीं किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि याचिका में उठाए गए अधिकांश मुद्दे तमिलनाडु से संबंधित हैं और याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए राज्य उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं।दक्षिणी राज्य के निवासी याचिकाकर्ता ने पीठ को बताया कि उनकी याचिका सडक़ सुरक्षा के बारे में है और देश में हर साल पांच लाख से अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। जब याचिकाकर्ता ने कहा कि सडक़ दुर्घटना के मामलों में किसी को एक ही स्थान पर इलाज नहीं मिल सकता है, तो पीठ ने कहा कि दुर्घटना के मामलों को समन्वित रूप से सुव्यवस्थित किया गया है।

तेलंगाना ने देश के विकास में दिया अहम योगदान: मोदी

6100 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया शुभारंभ

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना को कई बड़ी सौगात दी। वारंगल पहुंचे पीएम मोदी ने विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होने से पहले प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। भाजपा नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण बदलावों के बाद पीएम मोदी का यह पहला तेलंगाना दौरा है।
प्रधानमंत्री ने आज तेलंगाना में 6100 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में काजीपेट में रेलवे वैगन विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखना भी शामिल है, जिसे 500 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा। इस उच्च तकनीक विनिर्माण सुविधा से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने और आसपास के क्षेत्रों में सहायक इकाइयों के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

देश में तेजी से हो रहा है विकास

पुराने बुनियादी ढांचे के आधार पर भारत का तीव्र विकास संभव नहीं था। आज हमारी सरकार पहले से अधिक गति और पैमाने पर काम कर रही है। तेलंगाना एक नया राज्य हो सकता है, लेकिन इसने देश के इतिहास में योगदान दिया है। पीएम मोदी ने कई बड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद कहा कि आज देश में तेजी से विकास हो रहा है। पीएम ने कहा कि आज का देश युवाओं का देश है और इसके लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन 9 सालों की विशेषता रही है कि उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास को अधिक प्राथमिकता दी।