• सुल्तानपुर जिला अस्पताल में डिप्टी सीएम का छापा, हाजिरी रजिस्टर जांचा

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सुलतानपुर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों का हाल जाना और सीएमएस कार्यालय पहुंचकर चिकित्सकों की उपस्थिति रजिस्टर की जांच की। सीएमएस से अस्पताल में एक हफ्ते का दवा का स्टॉक हर हाल में उपलब्ध रखने का निर्देश दिया। साथ ही अस्पताल में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया। बता दें कि सबसे पहले डिप्टी सीएम जिला अस्पताल के इमरजेंसी में पहुंचे और वार्ड में भर्ती रियाजुद्दीन निवासी घोपा डुडिया अयोध्या से पूछा कि आप को क्या परेशानी है। रियाजुद्दीन ने सांस की परेशानी बताई। स्वास्थ्य मंत्री ने पूछा कि डॉक्टर देख रहे हैं या नहीं। उसने बताया कि चिकित्सक देख रहे हैं और दवा भी मिल रही है। डिप्टी सीएम ने अन्य मरीजों का हाल पूछा। सीएमएस कार्यालय में उन्होंने चिकित्सकों की उपस्थिति रजिस्टर को मांगा और मौजूदगी को देखा। डिप्टी सीएम ने सीएमएस से कहा कि जिला अस्पताल में कम से कम एक हफ्ते का दवा का स्टॉक जरूर उपलब्ध होना चाहिए। जो दवाएं खत्म होने वाली हो उनका ऑर्डर पहले ही लखनऊ भेजा जाए। डिप्टी सीएम ने सीएमओ डॉ. डीके त्रिपाठी को भी चिकित्सकों की ड्यूटी संबंधित स्वास्थ्य केंद्र पर सुचारू रूप से लगाए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मरीजों को अनावश्यक राजधानी रेफर न किया जाए। जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे ब्रजेश पाठक ने कहा कि पिछले कार्यकाल में यूपी में घोषित मेडिकल कॉलेज से वंचित 16 जिलों में भी नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। प्रदेश में बड़े पैमाने पर भर्तियां की जाएंगी।

अस्पतालों को मिलेंगे संसाधन, तैयार होंगे नए डॉक्टर
राज्य सरकार ने बजट में कई ऐसे प्रावधान किए हैं, जिससे सेहत सुधार के लिए चलाए जा रहे अभियानों को गति मिलेगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के मद में करीब 19 हजार करोड़ के बजट की व्यवस्था की गई है। इसमें अस्पतालों को संसाधन युक्त बनाने से लेकर नए डॉक्टर तैयार करने के प्रावधान किए गए हैं। हालांकि यह पिछले साल से करीब दो हजार करोड़ कम है। सरकार ने एमबीबीएस और पीजी की सीटें बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है। बजट में 14 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 2100 करोड़ का इंतजाम किया गया है। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 10547 करोड़ का प्रावधान कर ग्रामीणों की सेहत पर ध्यान देने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

यूनानी पद्धति से होगा शोध
बजट में यूनानी चिकित्सा पद्धति को भी तवज्जो दी गई है। राजकीय तकमील उत्बि कॉलेज एवं चिकित्सालय लखनऊ में महिलाओं के मासिक धर्म की अनियमितता पर शोध किया जाएगा। इसके लिए 11.56 लाख का बजट दिया गया है। इसी कॉलेज में गठिया रोग के लिए 30 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 10 यूनानी चिकित्सालयों के निर्माण के लिए एक करोड़ की व्यवस्था की गई है।

एसआई भर्ती में अनियमितता, लोकायुक्त को शिकायत

लखनऊ। पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर तथा डॉ. नूतन ठाकुर ने दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 की तमाम गड़बड़ियों के संबंध में जांच के लिए लोकायुक्त को शिकायत की है। शिकायत के अनुसार इस परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए तथ्यों एवं सबूतों से प्रथम दृष्टïया इस भर्ती में भारी गड़बड़ी तथा घोटाले की आशंका जान पड़ती है। भारी अनियमितता बरती गई, जिसमें सबसे पहली बात उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा परीक्षा एजेंसी के रूप में एनएसईआईटी के चयन का है। इस कंपनी के कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भी उसे यह काम दिए जाने के आरोप हैं। वर्ष 2017 में स्वयं उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती परीक्षा में उक्त कंपनी को काम दिया गया था। किन्तु परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जाने के कारण परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी। इस कंपनी का चयन मामले को संदिग्ध बनाता है। साथ ही जिस प्रकार परीक्षा के दौरान एसटीएफ ने गोरखपुर, अलीगढ़ सहित तमाम स्थानों पर एनएसईआईटी को आरोपित करते हुए कई एफआईआर दर्ज कराए वह भी इस मामले को गंभीर बनाता है।

बोर्ड तथा एनएसईआईटी द्वारा परीक्षा के क्रम में अपने मास्टर कंप्यूटर में प्राप्त तमाम अनियमितताओं तथा कैंडिडेट रेस्पोंस लॉग (सीआरएस) की सूचना दरकिनार की गयी। पीईटी परीक्षा में बहुत कम नंबर लाने वाले कई अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में आश्चर्यजनक रूप में भारी नंबर मिले तथा इस मामले में लखनऊ सहित तमाम स्थानों पर हर रोज काफी संख्या में फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो रही हैं, वे इस मामले में उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड एवं परीक्षा एजेंसी सवालिया निशान लगाते है। अमिताभ और नूतन ने इन तमाम तथ्यों के मद्ïदेनजर मामले की जांच करते हुए उचित कार्यवाही किए जाने की मांग की है।