सीएम योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल के सौ दिन का पेश किया रिपोर्ट कार्ड, बोले, सेवा, सुरक्षा और सुशासन के लिए समर्पित रही सरकार
नई उड़ान के साथ पूरा कर रहे हैं विकास कार्य, प्रदेश को बनाएंगे देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
- प्रदेश में कानून का राज जनता से किए वादे कर रहे हैं पूरे, भाजपा को मिल रही जीत जनविश्वास का है प्रतीक
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में मीडिया के सामने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के सौ दिन के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के दूसरे कार्यकाल के सौ दिन जनता की सेवा, सुरक्षा और सुशासन को समर्पित रहे हैं। हमने जनता से जो वादे किए हैं वो पूरे किए। हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर की बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे यूपी, देश का ग्रोथ इंजन बन सके। प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें जो दूसरा कार्यकाल जनता ने दिया है, इसमें हम एक नई उड़ान के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में सारे कार्यक्रम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए टीम वर्क से किए जा रहे हैं। हम पांच वर्ष के कार्यक्रम के संदर्भ ने 100 दिन की प्रगति को प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। पहले प्रदेश दंगा और अराजकता के लिए जाना जाता था पर भाजपा सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। प्रति व्यक्ति आय भी दोगुने के करीब हुई है। पिछले पांच साल में प्रदेश की जीडीपी दोगुनी हुई है। 2017 के पहले प्रदेश का बजट करीब तीन लाख करोड़ था जो अब 6 लाख 15 हजार करोड़ हो चुका है। बजट में 97 संकल्पों को लागू किया गया है। सरकार ने कर्मचारियों का भी ध्यान रखा और ई-पेंशन सेवा शुरू की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और निर्देशन में भाजपा गठबंधन को प्रचंड बहुमत देकर विश्वास जताया। भाजपा की जीत सरकार पर जनविश्वास का प्रतीक है। इसके पहले सीएम ने एक पुस्तक का विमोचन भी किया।
प्रदेश में बना निवेश का माहौल
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 10 सेक्टरों को सूचीबद्घ किया जिसकी जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई जिससे निवेश से लेकर विकास के हर क्षेत्र में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ सके। प्रदेश में पहली बार निवेश का माहौल बना है। प्रदेश में 80 हजार करोड़ रुपये की करीब 1400 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। प्रदेश में डाटा सेंटर हब बन रहा है। प्रदेश में नई डाटा सेंटर नीति लागू की। सूबे में चार डाटा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आद्योगिक विकास हो रहा है। 100 दिनों में इंवेस्टर्स बढ़े। प्रदेश में डाटा पार्क बनने जा रहा है। इससे रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद, एक उत्पाद योजना लागू किया है। आज बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इस योजना ने प्रदेश को एक्सपोर्ट का हब भी बनाया है।
पेशेवर अपराधियों और माफियाओं की संपत्ति हुई जब्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में 844 करोड़ की पेशेवर अपराधियों व माफियाओं की संपत्ति जब्त की है। 2017 के बाद से अब तक करीब 2925 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। यह सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम है।
अब मंत्री बताएंगे उपलब्धि
6 से 15 जुलाई तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक सहित सभी मंत्री अपने-अपने विभागों की सौ दिन की उपलब्धियों के साथ आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत करेंगे।
अग्निपथ योजना पर सुनवाई को राजी सुप्रीम कोर्ट
- याचिकाकर्ता ने नोटिफिकेशन रद्द करने की उठायी मांग
- केंद्र सरकार ने भी दायर किया परिवाद
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में दायर अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। शीर्ष अदालत अगले सप्ताह इस पर सुनवाई करेगी। वहीं याचिकाकर्ता ने अग्निपथ योजना के तहत जारी नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की।
एडवोकेट एम.एल शर्मा ने यह अर्जी जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की वैकेशन बेंच के समक्ष दाखिल की गई है। वहीं केंद्र की ओर से एक परिवाद दाखिल किया गया है। इसमें सरकार ने कहा कि कोर्ट कोई भी फैसला सुनाने से पहले इस मसले पर उसका पक्ष भी सुन ले। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले महीने, अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष तक की उम्र के युवाओं को चार साल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा।
फ्लोर टेस्ट में एकनाथ पास, उद्धव गुट के दो और विधायक बागी
- हासिल किया विश्वास मत, 164 विधायकों का मिला समर्थन
- विपक्ष को मिले 99 वोट कांग्रेस के पांच विधायक नहीं दे सके वोट
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
मुंबई। महाराष्ट्र विधान सभा में शिवसेना के बागी विधायक व नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बहुमत हासिल कर लिया है। फ्लोर टेस्ट के दौरान उन्हें 164 विधायकों का समर्थन मिला जबकि विपक्ष को सिर्फ 99 वोट मिले। वहीं उद्धव गुट के दो और विधायक शिंदे गुट में शामिल हो गए।
एक दिन पहले नए विधान सभा अध्यक्ष को लेकर हुए मतदान के दौरान विपक्ष के समर्थन में 107 वोट पड़े थे। उद्धव गुट इस समर्थन को 24 घंटे भी बरकरार नहीं रख सका। फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले शिवसेना के दो और विधायक टूटकर शिंदे गुट में शामिल हो गए। विधायक संतोष बांगड़ के अलावा विधायक श्याम सुंदर शिंदे ने भी एकनाथ शिंदे सरकार को वोट दिया। वहीं, बहुमत परीक्षण के दौरान कांग्रेस के पांच विधायक वोट नहीं कर पाए। ये सभी विधायक जब पहुंचे तब तक सदन के दरवाजे बंद हो चुके थे।
व्हिप का मामला कोर्ट पहुंचा
महाराष्ट्र विधान सभा में बहुमत परीक्षण से पहले उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। उद्धव खेमे के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में मामला उठाते हुए कहा कि पार्टी अभी उद्धव की है और स्पीकर को ये अधिकार नहीं है कि वह शिंदे गुट की ओर से जारी व्हिप को मान्यता दें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला हमारे पास है और इस पर 11 जुलाई को ही सुनवाई होगी।
महाराष्ट्र में ईडी यानी एकनाथ व देवेंद्र की है सरकार: फडणवीस
विश्वास मत जीतने के बाद राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधान सभा में अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में ईडी की सरकार है। दरअसल, रविवार को महाराष्ट्र विधान सभा की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों ने ईडी-ईडी के नारे लगाए थे। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में ईडी की सरकार है। ई का मतलब एकनाथ शिंदे और डी का मतलब देवेंद्र फडणवीस।