फील्ड में जाएं कैबिनेट मंत्री : सीएम योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिक्त पदों को भरने का काम तेजी से और समयबद्ध ढंग से बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने चयन वर्ष 2002-23 की सीधी भर्ती से संबंधित पदों का भर्ती प्रस्ताव (अधियाचन) 31 मई से पहले भेजने का निर्देश दिया है। इससे यूपी लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती की कार्यवाही शुरू कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश विभागों के प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी विभागीय रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने रिक्त पदों पर चयन के लिए समयबद्ध ढंग से भर्ती प्रस्ताव भेजने की व्यवस्था का निर्देश दिया। कहा, इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की जाए। उन्होंने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के साथ ही सेवायोजित युवाओं के प्रशिक्षण पर भी प्रभावी कार्यवाही को कहा है। मुख्यमंत्री ने फील्ड में तैनात अधिकारियों को अनावश्यक मुख्यालय न बुलाया जाने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि कैबिनेट मंत्री फील्ड पर जाएं। उन्होंने कहा कि फील्ड के अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से संवाद बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले की अपनी-अपनी समस्या है, जिसके लिए यह जरूरी है कि उन समस्याओं का निराकरण स्थानीय आधार पर बनाए गए प्लान के तहत हो। इससे प्रदेश के समग्र विकास की नई इबारत लिखी जा सकेगी। प्रस्तुतिकरण के बाद मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अपने सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री ने सचिवालय के भवनों में स्वच्छता और साफ.-सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा है। उन्होंने सचिवालय भवनों में पान-मसाला व गुटखा आदि वस्तुओं को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है। इसी तरह सचिवालय भवनों में बिना वैध प्रवेश पत्र के किसी को भी प्रवेश न दिए जाने का निर्देश दिया है। कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि दलाल प्रकृति के व्यक्ति सचिवालय में प्रवेश न कर सकें। उन्होंने समय से पत्रावलियों के निस्तारण पर जोर देते हुए फिर दुहराया कि पटल पर कोई भी पत्रावली 3 दिन से अधिक लंबित नहीं रहनी चाहिए।

हर जिले के विकास के लिए बनेगा मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान
प्रदेश के समग्र विकास के लिए सरकार ने नई योजना तैयार की है। इसके तहत हर जिले के लिए मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान तैयार किया जाएगा। इसे तैयार करने से पहले हर जिले की समस्याओं का बारीकी से अध्ययन कराया जाएगा। शासन स्तर पर मंथन के बाद प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए कैबिनेट मंत्रियों को फील्ड में जाने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 18 मंडलों के लिए 18 टीमें गठित कर 18 सप्ताह का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। ये टीमें हर मंडल में 72 घंटे का प्रवास करेंगी। टीमें मंडल के अलग-अलग जिलों का भ्रमण कर लोगों से मिलेंगी।