यूपी में किराएदारी कानून लागू

  • मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकते मकान मालिक
  • राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लगाई योगी कैबिनेट के अध्यादेश पर मुहर
4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद को कम करने के लिए बनाए गए उत्तर प्रदेश नगरीय किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। अध्यादेश में ऐसी व्यवस्था है कि मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया नहीं बढ़ा सकेगा। आवासीय पर पांच फीसदी और गैर आवासीय पर सात फीसदी सालाना किराया बढ़ाया जा सकेगा। किराएदारों पर भी कुछ पाबदियां लगायी गयी है, जिससे मकान मालिक के अधिकारों का संरक्षण दिया जा सके। अध्यादेश लागू होने के बाद सभी किरायेदारी अनुबंध के आधार पर होगी। प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने बताया कि राज्यपाल की मंजूरी मिलने के साथ ही सोमवार से प्रदेश में संबंधित अध्यादेश लागू हो गया है। गौरतलब है कि गत शुक्रवार को योगी कैबिनेट ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी। बता दें कि अब एडीएम स्तर के किराया प्राधिकारी होंगे। वहीं जिला न्यायाधीश खुद या अपर जिला न्यायाधीश किराया अधिकरण की अध्यक्षता करेंगे। अधिकतम 60 दिनों में मामले निस्तारित किए जाएंगे। 48 वर्ष पुराने उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराया तथा बेदखली विनियमन) अधिनियम-1972 के स्थान पर लागू किए गए अध्यादेश के तहत लिखित करार (अनुबंध) के बिना अब भवन को किराए पर नहीं दिया जा सकेगा।

किसान आंदोलन: कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
  • अगले आदेश तक तीनों कानूनों पर अंतिरम रोक
  • सुप्रीमकोर्ट ने चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया
  • 48 दिनों से चल रहा आंदोलन अभी खत्म नहीं
4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट आने और अगले आदेश तक कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने बातचीत के लिए एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही स्पष्ट संदेश दे दिया था कि वह इस मसले को कमेटी के पास भेजेगी। आज जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो किसानों ने कमेटी के पास जाने से मना कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि दुनिया की कोई ताकत उसे कमेटी बनाने से नहीं रोक सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दुनिया की कोई ताकत उसे नए कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए समिति का गठन करने से नहीं रोक सकती और उसे समस्या का समाधान करने के लिए कानून को निलंबित करने का अधिकार है। उसने किसानों के प्रदर्शन पर कहा कि हम जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा को लेकर चिंतित हैं।
न्यायालय ने साथ ही किसान संगठनों से सहयोग मांगते हुए कहा कि कृषि कानूनों पर जो लोग सही में समाधान चाहते हैं, वे समिति के पास जाएंगे। कोर्ट ने किसान संगठनों से कहा कि यह राजनीति नहीं है। राजनीति और न्यायतंत्र में फर्क है और आपको सहयोग करना ही होगा। प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन की पीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुये यहां तक संकेत दिया था कि अगर सरकार इन कानूनों का अमल स्थगित नहीं करती है तो वह उन पर रोक लगा सकती है। न्यायालय ने कहा कि कोई ताकत हमें नए कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए समिति का गठन करने से नहीं रोक सकती तथा हमें समस्या का समाधान करने के लिए कानून को निलंबित करने का अधिकार है। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ में करीब सवा महीने से अधिक समय से किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर देशभर के किसान 49 दिन से आंदोलनरत हैं। बावजूद केंद्र सरकार उनकी मांगें नहीं मान रही है।
सुप्रीम कोर्ट की समिति में शामिल हैं ये चार सदस्य
जितेंद्रसिंह मान बीकेयू के अध्यक्ष, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी अंतरराष्टï्रीय नीति प्रमुख, अशोक गुलाटी कृषि अर्थशास्त्री, अनिल धनवत शिवकेरी संगठन महाराष्टï्र।

कोविड-19 वैक्सीन की पहली खेप शाम तक लखनऊ पहुंचेगी

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। कोविड-19 वैक्सीन आज शाम चार बजे तक लखनऊ पहुंच जाएगी। यह वैक्सीन लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे परिवार स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय पहुंचेगी। वहां से फिर कोल्ड चैन हेड ऑफिस भेजी जाएगी। उसके बाद अलग-अलग कोल्ड चेन सेंटरों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी व कोविड-19 वैक्सीन के नोडल प्रभारी डॉक्टर एमके सिंह ने बताया कि सभी तैयारियां हो चुकी हैं। वैक्सीन आने के बाद प्रोटोकॉल के तहत पहले एयरपोर्ट से सीधे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जाएगी। वहां से जरूरी आधिकारिक कार्रवाई किए जाने के बाद तमाम कोल्ड चेन सेंटरों को इसकी सप्लाई की जाएगी। सीएमओ कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल अभी कोई कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित निर्देश नहीं जारी किए गए। उम्मीद की जा रही है कि कल शाम तक शायद यहां भी इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू हो सके। हालांकि 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान के लिए टीमें तैयार हैं।

शिकागो का विवेकानंद का भाषण आज भी प्रासंगिक: डिप्टी सीएम

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तीन दिन बंगाल के दौरे पर हैं। मौर्य ने दौरे के पहले दिन आज स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले युवा दिवस पर उनके पैतृक आवास जाकर उनको नमन किया। मौर्य ने मंगलवार को शिमला स्ट्रीट कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास पर पहुंच कर उनकी जयंती पर उन्हेंं नमन किया और कहा कि यह सौभाग्य है कि मैं उस जगह पर आया हूं जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए महान है। डिप्टी सीएम ने स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास पर श्रद्धांजलि दी और उनके आवास में स्थापित शिवलिंग की पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि विश्व में भारतीय संस्कृति को स्थापित करने वाले युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कोटि कोटि नमन। स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों से पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की गहरी छाप छोड़ी। शिकागो का उनका ऐतिहासिक भाषण आज भी प्रासंगिक है।

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