• केंद्र पैनल के पास भेजे गए 15 से अधिक नाम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विधान सभा तथा विधान परिषद में प्रचंड बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी केंद्र की राजनीति में भी उच्च सदन में अपनी स्थिति और मजबूत करने के प्रयास में लगी है। राज्य सभा की 11 सीटों पर दस जून को होने वाले मतदान के लिए भाजपा आज देर रात तक अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर सकती है। भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने 15 से अधिक नामों को केंद्रीय नेतृत्व के पास मुहर लगाने के लिए भेजा है। स्वतंत्र देव सिंह की इस सूची पर भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा मंथन करने के बाद आठ प्रत्याशियों का नाम घोषित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 11 में से आठ सीट जीतने की स्थिति में है। भाजपा चार मौजूदा राज्यसभा सदस्यों को दोबारा राज्यसभा भेज सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए चार नाम तो जातीय तथा क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से तय होने हैं। भाजपा से राज्यसभा सदस्य शिवप्रताप शुक्ला, संजय सेठ, सुरेन्द्र सिंह नागर, जफर इस्लाम तथा जयप्रकाश निषाद का कार्यकाल चार जुलाई तक है। माना जा रहा है कि जयप्रकाश की जगह बाबू राम निषाद को भेजा जा सकता है। राज्यसभा के सौ सदस्यों में उत्तर प्रदेश के 31 सदस्यों के कोटे में से 11 सदस्यों का कार्यकाल चार जुलाई को समाप्त हो रहा है। राज्यसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने तीन नाम को फाइनल किया है, इनमें से कपिल सिब्बल तथा जावेद अली ने तो अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जबकि सपा-रालोद के संयुक्त प्रत्याशी जयंत चौधरी 30 मई को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।

लक्ष्मीकांत बाजपेई का नाम लगभग फाइनल
भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेई का नाम लगभग फाइनल है। साथ ही भाजपा दलित महिला कोटे से बाराबंकी से लोकसभा की सदस्य रहीं प्रियंका रावत को राज्यसभा भेज सकती है। पूर्व सांसद पूर्णिमा वर्मा और पूर्व मंत्री अशोक कटारिया की भी दावेदारी है। इनके साथ कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी विधानसभा की सीट छोड़ने वाले गोरखपुर के डा. राधामोहन दास अग्रवाल और योगी सरकार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का नाम भी 15 से अधिक लोगों की सूची में भेजा गया है।

रामाशीष राय राष्टï्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष

लखनऊ। राष्टï्रीय लोकदल (रालोद) के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पूर्व एमएलसी रामाशीष राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा दो कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। मंजीत सिंह कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष (प्रभारी फं्रटल संगठन) व कवर हसन कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष (प्रभारी सेक्टर संगठन)होंगे। ऐश्वर्यराज सिंह को टीम आरएलडी का प्रदेश संयोजक बनाया गया है। रामाशीष राय लंबे समय से रालोद से जुड़े हैं। वह चौधरी अजित सिंह के भी करीबी माने जाते रहे हैं। अभी तक वह राष्टï्रीय लोकदल किसान प्रकोष्ठ का कार्यभार देख रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने रालोद के राष्टï्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का आभार जताया है। मूल रूप से देवरिया के रहने वाले रामाशीष रालोद से पहले भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव के बाद से प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली चल रहा था। उस समय प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने जयंत चौधरी को सात पन्नों का पत्र लिखकर कई सनसनीखेज आरोप लगाते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था।

बंद करें सड़कों पर अवैध कट : जितिन प्रसाद

लखनऊ। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने प्रदेश के प्रमुख मार्गों के डिवाइडर पर बने अवैध कट को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार में शनिवार को आयोजित सड़क सुरक्षा कार्यशाला का उद्ïघाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि तमाम कारोबारी भवनों के पास डिवाइडर पर अनाधिकृत कट बनाए गए हैं। हादसों को कम करने के लिए इन्हें बंद किया जाए। पीडब्ल्यूडी सड़क सुरक्षा के लिए नोडल की भूमिका निभाएगा। हमें यह तय कराना होगा कि हाइवे पर एम्बुलेंस हर समय रहें। 2025 तक सड़क हादसों को 50 फीसदी कम करना है। लोगों के जानमाल की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। इसके साथ ही सड़कों से अतिक्रमण हटाएं ताकि जनता को असुविधा का सामना न करना पड़े।

अब कोई बिजली उत्पादक नहीं खरीद सकेगा विदेशी कोयला

लखनऊ। प्रदेश सरकार द्वारा सहमति न देने के बाद उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने प्रदेश में बिजली के सभी उत्पादकों को निर्देश दिया है कि वे विदेशी कोयला न खरीदें। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने शुक्रवार को जिन निजी घरानों को निर्देश भेजे हैं उनमें रिलायंस की रोजा ललितपुर पावर जेनरेशन कंपनी सहित बजाज की सभी उत्पादन गृह लैंको पावर प्रयागराज पावर जेनरेशन कंपनियां हैं। पावर कॉरपोरेशन केस वन में जिन चार निजी घरानों आरकेएम पावर, केसकी महानंदी टी आर एनएन और एमबी पावर से बिजली खरीद रहा है उन्हें भी राज्य सरकार के निर्णय के तहत विदेशी कोयला ना खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि ये वही निजी घराने हैं जिनसे परिषद की याचिका के बाद विद्युत नियामक आयोग ने विदेशी कोयला खरीद पर जवाब-तलब करते हुए नोटिस दिया था।