सरकार का आखिरी पूर्ण बजट: चुनावों पर है नजर

• नौ राज्यों के विधान सभा व 2024 लोक सभा चुनाव की आहट

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने अपने आखिरी पूर्ण बजट में नौकरी पेशा या मध्यम वर्ग को आकर्षित करने के लिए सात लाख रुपये तक की कमाई पर छूट देने का ऐलान किया है। साथ किसानों व रक्षा से जुड़े बजट में भारी बढ़ोत्तरी की है। महिलाओं व बच्चों के लिए भी खजाना खोला है। अगर गौर से विश्लेषण किया जाए जो यह बजट आगागी 9 राज्यों के विधान सभा चुनाव व 24 के लोकसभा चुनाव को नजर में रखकर बीजेपी सरकार ने तैयार किया है। इसके सियासी पहलू को भी समझ लेते हैं, इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके बाद अगले साल मार्च-अप्रैल तक लोकसभा चुनावों की तारीखें आ जाएंगी। जिसके कारण अगले साल सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं कर पाएगी इसीलिए इसे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट माना जा रहा है, कुल मिलाकर समझा जाए तो सरकार के पास आम जनता को तोहफा देने का यह आखिरी मौका था। सरकार ने भी इस मौके पर फायदा उठाया और नई टैक्स व्यवस्था का ऐलान कर दिया। जिसका असर देश के सबसे बड़े वर्ग पर पड़ेगा। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को आगामी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा।हालांकि इस बजट को जहां सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों ने बढिय़ा बताया है वहीं विपक्ष ने बकवास करार दिया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दिया है। इस बार के बजट में महिलाओं,युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों का खासा ख्याल रखने की कोशिश की गई है। इस बार सबसे खास बात यह रही कि टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। वहीं अब वित्त मंत्री के बजट में किए गए एलानों के बाद नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं।

बजट में केवल फैंसी घोषणाएं : वेणुगोपाल

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट देश की वास्तविक भावना को संबोधित नहीं कर रहा है जो कि महंगाई और बेरोजगारी है। इसमें केवल फैंसी घोषणाएं थीं जो पहले भी की गई थीं लेकिन कार्यान्वयन के बारे में क्या? पीएम किसान योजना से सिर्फ बीमा कंपनियों को फायदा हुआ किसानों को नहीं।