• आप ने प्रदेश सरकार पर लगाए भ्रष्टïाचार के आरोप, कल केबल पुल टूटने से हुआ था हादसा
• प्रदेश में होना है विधान सभा चुनाव, विपक्ष ने उठाए कई सवाल

 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। गुजरात विधान सभा चुनाव से पूर्व मोरबी पुल हादसे में अब तक 132 लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश की भाजपा सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या वोट बटोरने के लिए आनन-फानन में पुल खोल दिया गया? वहीं आम आदमी पार्टी ने सरकार पर भ्रष्टïाचार का आरोप लगाते हुए इतने लोगों की मौत पर सरकार को कठघरे में खड़ा किया है।
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गुजराती भाई बहनों की जिंदगी की कीमत दो लाख लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और मोरबी विधायक और मंत्री को बताना होगा जब ये पुल 26 अक्टूबर को मरम्मत के बाद खोला गया तो कैसे गिर गया? भाजपा सरकार ने ‘फिटनेस सर्टिफिकेट’ के बगैर पुल को जनता के इस्तेमाल के लिए खोलने की इजाजत कैसे दी? क्या ये चुनाव आचार संहिता लगने से पहले आनन फानन में वोट बटोरने के लिए किया गया? पुल की मरम्मत का काम कंपनी/ट्रस्ट को कैसे दिया गया? क्या उनका भाजपा से कनेक्शन है? वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान ने कहा कि भ्रष्टाचारियों ने पैसे खा-खाकर लूट मचा डाली। पुल उसी की देन है। भ्रष्टाचार की सजा आम जनता को मिल रही है। हादसे का कौन जिम्मेदार है? कल शाम मोरबी में मच्छु नदी पर बना केबल पुल टूट गया था। गुजरात सरकार के मुताबिक, अब तक 132 लोगों की मौत हुई है। गौरतलब है कि गुजरात विधान सभा चुनाव इसी साल के अंत तक होना है।

पीएम हुए भावुक, कहा, ऐसा दर्द पहले नहीं किया अनुभव

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज को गुजरात के केवडिय़ा में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने मोरबी ब्रिज हादसे पर दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने भावुक होते हुए कहा कि मेरा मन करुणा से भरा हुआ है। मैं एकता नगर में हूं लेकिन मेरा मन मोरबी के पीडि़तों के साथ है। मैंने अपने जीवन में शायद ही कभी इस तरह के दर्द का अनुभव किया होगा। एक तरफ दर्द से भरा दिल है तो दूसरी तरफ है कर्तव्य का रास्ता है। दुख की इस घड़ी में सरकार शोक संतप्त परिवारों के साथ है।

घायलों से मिले सीएम भूपेंद्र पटेल

गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल आज मोरबी सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां मोरबी ब्रिज गिरने से घायल हुए मरीजों को भर्ती कराया गया है। यहां सीएम ने मरीजों की हालत का जायजा लिया। इसके अलावा सीएम पटेल गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के साथ नदी तट पर पहुंचे और अधिकारियों से जारी बचाव अभियान की जानकारी ली। वहीं कई घायल मरीजों से मुख्यमंत्री ने बात भी की।

बन रहा सरदार पटेल के सपनों का भारत: योगी

• पहले गृहमंत्री की जयंती पर रन फॉर यूनिटी को सीएम ने किया रवाना
• देश भर में मनाया गया राष्टï्रीय एकता दिवस

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। आजाद भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले अपने सरकारी आवास से रन फॉर यूनिटी को रवाना किया इसके बाद जीपीओ पार्क में सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यापर्ण किया। उन्होंने कहा कि सरकार पटेल ने 563 रियासतों का भारत में विलय कराया। भारत इन्हीं कारणों से आंतरिक रूप से मजबूत बना। आज भारत दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। सरदार पटेल का देश तथा समाज की प्रगति में अहम योगदान है। अब सरदार पटेल के सपनों का भारत बन रहा है।
उन्होंने कहा कि आज देश लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी भूमिका निभाने वाले सरदार पटेल सदैव देश की एकता के पक्ष में रहे। देश के पहले उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरकार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को पीएम नरेन्द्र मोदी ने बड़ा आयाम देने का प्रयास किया है।

सुप्रीम कोर्ट में सीएए पर सुनवाई टली केंद्र को जवाब देने की मिली मोहलत

• अगली सुनवाई 6 दिसंबर को, दायर की गई हैं कई याचिकाएं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर अब 6 दिसंबर को सुनवाई होगी। सीजेआई ने सीएए मामले को उचित पीठ के समक्ष 6 दिसंबर को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। सीजेआई ने सरकार को असम और त्रिपुरा के संबंध में दायर याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को समय दिया है।
सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि कुल 232 याचिकाएं हैं। केंद्र ने जवाब दाखिल कर दिया है और हमें असम और त्रिपुरा की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए। सीजीआई ने कहा कि ये मांग आखिरी मौके पर भी की गई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने सीएए को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करने की अपील की थी। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित, जस्टिस एस. रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ के समक्ष केवल सीएए के मुद्दे पर 31 अक्टूबर को 232 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।