डीके ठाकुर की सख्ती का असर, एक लाख का इनामी राहुल सिंह ढेर
पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, ज्वैलर्स लूट कांड में था वांछित
लखनऊ। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर की सख्ती का असर राजधानी लखनऊ में दिख रहा है। डीके ठाकुर के निर्देशन में अलीगंज थाने की पुलिस टीम ने अपराधियों के विरूद्घ कार्यवाही एवं वांछित अभियुक्तों के विरूद्घ चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज एक लाख के इनामी राहुल सिंह को ढेर कर दिया है। अलीगंज में तिरुपति ज्वैलर्स के यहां कर्मचारी की हत्या कर लूटपाट करने के आरोपित एक लाख के इनामी राहुल की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्यवाही में एक लाख का इनामी राहुल मारा गया। वह मूल रूप से शाहजहांपुर का रहने वाला था। आरोपित ने आठ दिसंबर 2021 में तिरुपति ज्वैलर्स में साथियों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के कुछ घंटे पहले ही लखनऊ पुलिस ने मुठभेड़ में कई मामलों में वांछित चल रहे राहुल को मार गिराया। इंस्पेक्टर अलीगंज धर्मेंद्र यादव के मुताबिक आज तड़के करीब तीन बजे पुलिस चेकिंग के दौरान बंधा रोड हेल्थ हास्पिटल हसनगंज के पास बिना नंबर की अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार को रोका गया।
पुलिस के रोकने पर बाइक सवार युवक भागने लगा। संदेह होने पर पीछा किया गया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में वह घायल हो गया। छानबीन में पता चला कि मुठभेड़ में घायल युवक एक लाख का इनामी मोरापुर थाना जलालाबाद शाहजहांपुर निवासी राहुल सिंह है। आरोपित को भाऊराव देवरस अस्पताल में ले जाया गया था, जहां से उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। अस्पताल में डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राहुल के पास से बिना नम्बर की एक अपाचे बाइक, अवैध असलहे व कई कारतूस तथा कीमती जेवर बरामद किए गए हैं। राहुल सिंह ने कपूरथला स्थित निखिल अग्रवाल के तिरुपति ज्वैलर्स में आठ दिसंबर 2021 को कर्मचारी श्रवण को गोली मारकर करीब 40 लाख रुपए कीमत के सोने के गहने लूट लिये थे। तब उस पर एक लाख रुपए का इनाम रखा गया था। 16 दिसंबर 2021 को इस घटना में शामिल उसके साथी गाजीपुर सेक्टर सी निवासी हर्ष सिंह उर्फ हनी सिंह और गुडंबा कल्याणपुर निवासी रवि कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया गया था।
विधायकों की पेंशन पर पंजाब के मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, अब से सिर्फ एक पेंशन मिलेगी
चंडीगढ़। सत्ता संभालने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधायकों की पेंशन के फॉर्मूले में बदलाव का ऐलान किया। अब विधायकों को एक बार पेंशन मिलेगी। अब तक जितनी बार कोई विधायक बनता था, पेंशन की राशि जुड़ती जाती थी। भगवंत मान ने कहा कि इस राज्य में बेरोजगारी बड़ा मुद्ïदा है। युवा डिग्रियां लिए घर पर बैठे हैं, जिन्होंने नौकरी मांगी, तो उन्हें लाठीचार्ज मिला। उन पर पानी फेंका गया, उन्हें नौकरियां नहीं मिलीं। ऐसे में हम इस समस्या को खत्म करने के लिए बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं लेकिन बहुत सारे विधायक तीन बार जीते, चार बार जीते, 6 बार जीते, लेकिन वे हार गए। उन्हें हर महीने लाखों रुपए की पेंशन मिलती है। किसी को 5 लाख, किसी को 4 लाख पेंशन मिल रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो पहले सांसद रहे, फिर विधायक रहे, वे दोनों की पेंशन ले रहे हैं। ऐसे में पंजाब सरकार बड़ा फैसला करने जा रही है। उन्होंने कहा, चाहें कोई कितनी बार जीते, लेकिन अब से सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। जो करोड़ों रुपए बचेंगे, उन्हें लोगों की भलाई के लिए खर्च किया जाएगा। इसी तरह से विधायकों की फैमिली के पेंशन में भी कटौती का फैसला किया जा रहा है।
लोकसभा में दिल्ली नगर निगम के एकीकरण वाला बिल पेश
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल 2022 पेश कर दिया है। गौरतलब है कि इसी मंगलवार को मोदी कैबिनेट ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण पर अपनी मुहर लगा दी थी। कल यानी गुरुवार को भाजपा ने अपनी सभी सांसदों को लोकसभा की कार्यवाही में उपस्थित रहने के लिए व्हिप भी जारी किया था। गौरतलब है कि साल 2011 में दिल्ली नगर निगम के तीन टुकड़े किए गए थे। नगर निगम को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) समेत तीन नगर निगमों में विभाजित किया गया था। गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम की चुनाव की तारीख का इसी महीने एलान होना था। राज्य चुनाव आयोग ने नौ मार्च को पीसी भी की थी। इस पीसी में चुनाव आयोग ने कहा था कि उपराज्यपाल ने पत्र भेजकर तीनों नगर निगमों के एकीकरण के लिए केंद्र सरकार की मंशा से उसे अवगत कराया है। इस वजह से आयोग निगम चुनाव की तारीख की घोषणा टाल दी थी। आयोग का कहना है कि 18 मई से पहले नगर निगम का चुनाव हो जाना चाहिए। इसके लिए 18 अप्रैल तक अधिसूचना जारी करनी होगी।