जनता की समस्याओं का खुद निस्तारण करवा रहे पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। राजधानी में कानून-व्यवस्था मजबूत करने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले। इसके लिए पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर खुद जनसुनवाई कर जनता की समस्याओं का निस्तारण करवा रहे हैं। सोमवार सुबह ही पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर कार्यालय पहुंच गए। दस बजे से ही न्याय की गुहार लिए पीड़ितों का जमावड़ा लगा हुआ था लेकिन जो भी पीड़ित डीके ठाकुर से मिलता वह संतुष्ट होकर लौट रहा था। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर की इस कार्यप्रणाली ने जनता को भी प्रभावित किया है। इससे लखनऊ पुलिस की एक नई छवि जनता में बनती जा रही है। वहीं क्षेत्र में मुस्तैदी की जांच करने के लिए उन्होंने गोमतीनगर विस्तार थाने में दंगे की सूचना प्रसारित करवा दी। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के एग्जाम में सभी पास हुए। दरअसल, राजधानी में पुलिस की लगातार खराब होती छवि को सुधारने के लिए पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा दिया है। साथ ही सभी कर्मचारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कार्यशैली ने सबको प्रभावित किया है। सोमवार सुबह दस बजे से ही डीके ठाकुर महानगर स्थित कार्यालय पहुंच गए। कार्यालय में फरियादियों का जमावड़ा लगा हुआ था,लेकिन पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने सभी की परेशानियां सुनी और कार्रवाई के आदेश दिए। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने दोपहर दो बजे तक जनसुनवाई की। फरियादियों ने पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर की तारीफ भी की। एक फरियादी ने बताया कि पुलिस कमिश्नर ने किसी भी प्रकार कि परेशानी होने पर तत्काल फोन करने की भी बात कही।

पुलिस कमिश्नर जनसुनवाई के साथ ही प्रभावी पुलिसिंग पर जोर दे रहे हैं। कई घंटों जनसुनवाई के बाद कमिश्नर डीके ठाकुर ने वायरलेस सेट पर गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में दंगे की सूचना प्रसारित करवा दी। सूचना मिलते ही एसीपी श्वेता सहित गोमतीनगर पुलिस दंगारोधी उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। कमांड से मिली सूचना पर पुलिस क्षेत्र में घंटों गश्त करती रही। वहीं मॉकड्रिल की सूचना पर पुलिस ने राहत की सांस ली।

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विभिन्न लोकसभा तथा विधान परिषद् चुनाव 2017 में गलत शपथपत्र प्रस्तुत किए जाने की जांच एवं कार्रवाई की मांग की है। राष्टï्रपति, उपराष्टï्रपति तथा यूपी के राज्यपाल के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य को भेजी अपनी शिकायत में नूतन ने कहा कि उन्हें पिछले दिनों आरटीआई में एसपी, सिद्धार्थनगर कार्यालय से जानकारी हुई कि योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध सिद्धार्थनगर में धारा 188 आईपीसी थाना मोहाना बनाम बृजबिहारी मिश्रा आदि तथा धारा 188 आईपीसी थाना ईटवा बनाम राघवेंद्र प्रताप सिंह आदि पंजीकृत था। ये दोनों मुकदमे उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र दिनांक 20 दिसंबर 2017 द्वारा वापस लिए जाने के निर्णय किए गए। इसके विपरीत योगी आदित्यनाथ द्वारा वर्ष 2009 तथा 2014 के लोक सभा निर्वाचन के अपने चुनाव शपथपत्र में इनमे किसी भी मुकदमे का उल्लेख नहीं किया गया था। वर्ष 2017 के विधान परिषद चुनाव में तीन सितंबर 2017 के अपने शपथपत्र में भी इनमें मात्र थाना ईटवा का एक मुकदमा दिखाया गया। नूतन ने कहा कि आरटीआई सूचना से साफ है कि इस शपथपत्र को दायर करने के तीन महीने बाद ही उत्तर प्रदेश शासन ने इन दोनों मुकदमों को वापस लिया गया। अत: उन्होंने इसे प्रथम द्रष्टया गलत शपथपत्र का मामला बताते हुए इसकी जांच करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किये जाने की मांग की है।

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है और इस मामले में उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ट्विटर पर पुलिस शिकायत की प्रति साझा करते हुए सिंह ने कहा कि इस तरह की धमकियों से वह डरने वाले नहीं हैं। आप के नेता ने दिल्ली पुलिस से अपील की कि मामले में वह संज्ञान ले और कार्रवाई शुरू करे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देर शाम राज्यसभा के सदस्य सिंह ने नॉर्थ एवेन्यू थाने में शिकायत दी कि उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए दंड) के तहत असंज्ञेय रिपोर्ट दर्ज की गई है। रिपोर्ट में उन्होंने पूरे मामले की जानकारी देते हुए कॉल हिस्ट्री के स्क्रीनशॉट भी संलग्न किए हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को मामले से अवगत करा दिया है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से एक मोबाइल नंबर जारी करते हुए लिखा कि इस नंबर से मेरे सहयोगी को फोन किया गया और मुझे मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने की धमकी दी गई। उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा कि धमकी देने वाले व्यक्ति ने खुद को हिंदू युवा वाहिनी का सदस्य बताया है।

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। राष्टï्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने यौन उत्पीड़न के मामलों में चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि रिसर्च डिपार्टमेंट में ज्यादा शिकायतें आती हैं। उनकी रिसर्च रोक दी जाती है। गिव एंड टेक का दबाव डाला जाता है। इन मामलों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। वह लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में आयोजित वर्कशॉप में बतौर मुख्य अतिथि आज शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि संस्थानों में आंतरिक समिति का रोल बहुत जरूरी है। महिलाएं काम पर जाती हैं तो यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। बहुत से ऐसे संस्थान हैं, जिनमे 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। वहां आंतरिक कमेटी नहीं हैं या हैं तो ठीक से काम नहीं करती हैं। अगर कोई घटना होती है तो ये प्रूफ करना पीड़ित महिला का काम नहीं, आंतरिक समिति का है। ये समिति को जांचना होगा। समिति में कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए। लेकिन किसी ने 11 तो किसी ने सात बना लिए। किसी घटना में सीनियर दबाव बनाते हैं, लेकिन सदस्यों को दबाव में नहीं आना चाहिए। अगर सदस्य छोटी-छोटी शिकायत पर काम कर लें तो बड़ी घटनाएं रोकी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि कमेटी का काम जागरूकता फैलाना है। अध्यक्ष ने कहा कि अश्लील गाने गाना, गलत तरीके से इशारे करना भी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। आंतरिक कमेटी को गंभीरता के साथ ऐसे मामलों का निस्तारण करना चाहिए। किसी भी तरीके से समझौता नहीं होना चाहिए।