सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद ईडी का नया एक्शन, नेशनल हेराल्ड के दफ्तर सहित कई ठिकानों पर छापेमारी
राहुल बोले, न डरेंगे न डराने देंगे
- मनी लॉन्डिंग मामले में जांच एजेंसी ने की कार्रवाई, राहुल गांधी से भी कर चुकी है पूछताछ
- कांग्रेस ने केंद्र पर लगाया तानाशाही का आरोप
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मनी लांड्रिंग मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी से पूछताछ के बाद ईडी (प्रवर्तन निदेशालय ) ने एक और एक्शन लिया है। ईडी की टीम ने आज नेशनल हेराल्ड के दफ्तर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। राहुल गांधी ने कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि न डरेंगे न डराने देंगे।
ईडी ने नेशनल हेराल्ड के दफ्तर और इससे जुड़े देश भर के करीब 12 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, खुद को अकेला मत समझना, कांग्रेस आपकी आवाज है और आप कांग्रेस की ताकत। तानाशाह के हर फरमान से जनता की आवाज दबाने की हर कोशिश से हमें लडऩा है। आपके लिए मैं और कांग्रेस पार्टी लड़ते आ रहे हैं, और आगे भी लड़ेंगे। ये सरकार चाहती है कि आप बिना सवाल किए तानाशाह की हर बात को स्वीकार करें। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, इनसे डरने की और तानाशाही सहने की जरूरत नहीं है। ये डरपोक हैं, आपकी ताकत और एकता से डरते हैं, इसलिए उस पर लगातार हमला कर रहे हैं। अगर आप एकजुट हो कर इनका सामना करोगे, तो ये डर जाएंगे। मेरा आपसे वादा है, न हम डरेंगे और न इन्हें डराने देंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, आप हमें चुप नहीं करा सकते।
क्या है मामला
नेशनल हेराल्ड अखबार और इसे प्रकाशित करने वाली कंपनी एजेएल और यंग इंडियन कंपनी में वित्तीय गड़बड़ी को लेकर ईडी जांच कर रही है। सोनिया और राहुल के पास यंग इडिया के 36 प्रतिशत शेयर थे।
सोनिया गांधी से तीन दिन तक हुई थी पूछताछ
ईडी ने हाल ही में सोनिया गांधी से तीन दिन तक पूछताछ की थी। तीन दिन की पूछताछ में ईडी ने सोनिया से 100 से ज्यादा सवाल पूछे थे। पूछताछ के दौरान उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थीं। सोनिया गांधी से पूछताछ का सिलसिला 18 जुलाई को शुरू हुआ था। उस दिन उनसे करीब दो घंटे पूछताछ की गई थी तब उनसे 27-28 सवाल पूछे गए थे। ये सवाल एजेएल के माली हालत खराब होने, कांग्रेस की ओर से 90 करोड़ रुपये के लेन-देन के फैसले से जुड़े थे। 26 जुलाई को सोनिया गांधी से करीब 6 घंटे तक पूछताछ चली थी। तब सोनिया ने ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं मालूम में ही दिया था। सोनिया ने इस दौरान सवालों से बचने की कोशिश की थी। 6 घंटे की पूछताछ में उनसे लगभग 50 सवाल पूछे गए। सोनिया के अलावा ईडी ने उनके बेटे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से इस मामले में पांच दिनों तक विभिन्न सत्रों में लगभग 50 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी।
योगी सरकार का बड़ा फैसला, आठ सौ से अधिक सरकारी वकील बर्खास्त
- अपर महाधिवक्ता विनोद कांत को भी हटाया गया नये वकीलों को किया गया नियुक्त
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 841 सरकारी वकीलों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। विधि एवं न्याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्तल की ओर से जारी आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त सभी सरकारी वकीलों की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। वहीं राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 366 और लखनऊ खंडपीठ में 220 नए सरकारी वकील नियुक्त किए हैं।
आदेश के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ से 505 राज्य विधि अधिकारी और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से 336 सरकारी वकीलों की छुट्टी कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपर महाधिवक्ता विनोद कांत को भी हटा दिया गया है। लखनऊ बेंच के दो चीफ स्टैंडिंग काउंसिल की सेवाएं समाप्त की गई हैं। साथ ही प्रधान पीठ प्रयागराज में 26 अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता हटा दिए गए हैं। इसके अलावा 33 एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट, क्रिमिनल साइड के 66 और 176 सिविल ब्रीफ होल्डर को हटाया गया है। 59 एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल और स्टैंडिंग काउंसिल की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। कई सरकारी वकील अनुपस्थित रहते थे। अब इस पर निर्णय लिया गया।
एमएलसी उपचुनाव में सपा को झटका, कीर्ति कोल का नामांकन रद्द
- न्यूनतम उम्र से कम होने पर खारिज किया गया पर्चा
- भाजपा के दोनों उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत तय
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। विधान परिषद सदस्य की दो रिक्त सीटों पर भाजपा के धर्मेन्द्र सिंह सैंथवार तथा निर्मला पासवान के साथ सपा की कीर्ति कोल ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। विधान भवन के टंडन हॉल में आज इन तीनों नामांकन पत्र की जांच की गई। जांच में भाजपा प्रत्याशियों का नामांकन पत्र वैध पाया गया जबकि सपा की कीर्ति कोल का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया है। पर्चा रद्द होने की वजह कीर्ति कोल की उम्र बताई गई है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत तय है।
विधान परिषद उप चुनाव में सपा उम्मीदवार कीर्ति कोल का कम उम्र के चलते नामांकन पत्र खारिज किया गया है, विधान परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए लेकिन समाजवादी पार्टी की विधान परिषद उम्मीदवार कीर्ति कॉल ने नामांकन पत्र में अपनी उम्र 28 वर्ष दिखाई थी। रिटर्निंग अफसर ने जांच के बाद नामांकन पत्र खारिज कर दिया।