बजट की वैक्सीन से करदाताओं को झटका

4पीएम न्यूज नेटवर्क. नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोक सभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया। बजट में कई अहम घोषणाएं की गई। किसान आंदोलन के बीच पेश इस बजट में कृषि लोन की लिमिट को बढ़ा दिया है। सरकार ने इस बार किसानों को 16.5 लाख करोड़ तक लोन देने का लक्ष्य तय किया है। वहीं आयकर के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केवल बुजर्गों को छूट दी गई है। 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनधारकों को इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने की जरूरत नहीं होगी। बजट में स्वास्थ्य पर फोकस किया गया है। आम बजट 2021 देश का पेपरलेस बजट है। कोरोना वायरस महामारी के दौर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी शुरुआत की। इस बार वह स्वदेशी बहीखाता की जगह एक टैबलेट में बजट लेकर आईं, जो लाल रंग के कपड़े के भीतर रखा हुआ था। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। नई बीमारियों पर फोकस होगा। सरकार की ओर से इसके लिए 64180 करोड़ दिए गए हैं। इसके साथ सरकार की ओर से स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए 2,87,000 करोड़ जारी किए गए। वस्त्र उद्योग में बड़ा निवेश करने के लिए मेगा टेक्सटाइल योजना शुरू की जाएगी। जिससे निर्यात के लिए ग्लोबल चेन तैयार की जाएगी। पब्लिक हेल्थ वेबसाइट बनाई जाएगी।

वित्त मंत्री ने चुनावी राज्यों को निराश नहीं किया और कई बड़े ऐलान किए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के लिए वित्त मंत्री ने जमकर पैसा दिया। चुनाव वाले राज्य बड़े राज्यों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 2.27 लाख करोड़ का ऐलान किया। इस ऐलान में खास बात यह है कि बंगाल से ज्यादा ध्यान तमिलनाडु का रखा गया है।

राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की जाएगी। मेट्रो रेल का 702 किमी पहले से ही परिचालन हो रहा है। 1,016 किमी में पर काम चल रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए विस्टाडोम कोच की शुरूआत होगी। कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को। भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस करेग। 18 हजार करोड़ रुपये की लागत लगाई जाएगी। कोच्चि, बंगलूरू, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा।

रेलवे को 1,10,055 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च के लिए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे के लिए रेल योजना 2030 तैयार है। यह योजना 2030 तक रेलवे प्रणाली में बेहतरी के लिए है। जैसे मेक इन इंडिया को सक्षम करने के लिए उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत में कमी लाना। वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जून, 2022 तक तैयार हो जाएगा।

अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74 फीसदी तक एफडीआई होगी। पहले यहां पर सिर्फ 49 फीसदी तक की ही इजाजत थी। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान किया गया।

वित्तीय घाटा 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके लिए सरकार को 80 हजार करोड़ की जरूरत होगी, जो अगले दो महीनों में बाजार से लिया जाएगा। इमरजेंसी फंड 30,000 करोड़ रुपये। वित्तीय वर्ष में खर्च का लक्ष्य 34.5 लाख करोड़ रखा गया है।