राजस्थान और पंजाब की राह पर चली छत्तीसगढ़ कांग्रेस
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के भीतर वर्चस्व की भयंकर लड़ाई चल रही है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के तनहाई में जाने से हंगामा तेज हो गया है। इतना ही नहीं कांग्रेस विधायक बृजपति सिंह के आरोपों के बाद सिंहदेव भी आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में शामिल नहीं होंगे।
इन दिनों छत्तीसगढ़ कांग्रेस में राजनीतिक महाभारत का दौर चल रहा है। इस बीच कांग्रेस विधायक द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों और अपनी ही पार्टी के विधायकों का समर्थन नहीं मिलने पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोपभवन में गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने किसी से मिलने और मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं जब तक कांग्रेस विधायक बृजपति सिंह के आरोपों पर कांग्रेस सरकार विधानसभा में स्पष्टीकरण नहीं देगी, तब तक सिंहदेव कांग्रेस के किसी विधायक या मंत्री से भी नहीं मिलेंगे।
आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने बड़ा आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा था कि वह कभी भी उन पर जानलेवा हमला कर सकते हैं। इसके बाद टीएस सिंहदेव अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए घर से रवाना हो गए। इसके साथ ही बृहस्पति के इस बयान के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है।
हालांकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंदरूनी कलह अब सामने आ गई है। साथ ही टीएस सिंहदेव आज विधानसभा नहीं जाएंगे और न ही किसी से मिलेंगे। इससे साफ है कि टीएस की पार्टी से नाराजगी बढ़ गई है। हालांकि पीएल पुनिया ने फोन पर उनसे दो बार बातचीत की है, लेकिन नाराज टीएस सिंहदेव मानने को तैयार नहीं हैं। दरअसल सिंहदेव अपने ही विधायक के आरोपों और उस पर पार्टी के रुख से बेहद दुखी हैं।
इतना ही नहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कल रात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बुलाई गई पार्टी विधायकों और मंत्रियों की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से बात करने से मना कर दिया था।
मानसून सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनुपूरक बजट सदन में पेश करेंगे। अनुपूरक प्राक्कलन की अनुदान मांगों पर मतदान कराया जाएगा। ध्यानाकर्षण में विपक्ष हाथियों के हमले के कारण लोगों की मौत का मामला उठाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की भी मांग की जाएगी।
